समूह विद्यापीठात सहभागी होताना महाविद्यालयाचे अनुदान कमी होणार नाही

समूह विद्यापीठात सहभागी होताना महाविद्यालयाचे अनुदान कमी होणार नाही किंवा त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक शिस्त यात कोणताही बदल होणार नाही. समूह विद्यापीठात सहभागी होण्यासाठी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील केले. सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित समूह विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या राज्यस्तरीय परिषदेला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. समूह विद्यापीठ हा असाच एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षणाची गंगोत्री तळा-गाळापर्यंत पोहोचण्यास आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

हेही वाचा.. 

टाटा टेक्नॉलॉजीची दणक्यात लिस्टिंग; गुंतवणूकदारांनी एका शेअरवर जवळपास ७०० रुपये कमावले

६१ व्या वर्षी डॉक्टरला कळाले की आपण अमेरिकेचे नागरिक नाही!

प्रकाश आंबेडकरांनी टिपू सुलतानच्या फोटोला हार घालत पोलिसांना दिल आव्हान!

अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री, नोबेल पुरस्कार विजेते हेन्री किसिंजर यांचे निधन

समूह विद्यापीठांच्या माध्यमातून शहर किंवा परिसरातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या एकत्रीकरणातून विविध प्रकारची मानवी आणि पायाभूत संसाधने एकत्रित आणणे व या संसाधनांचा प्रभावी वापर करून उच्च शिक्षणामध्ये सुसूत्रता, नेमकेपणा, बहु/आंतरशाखीय अभ्यासक्रम, दर्जा आणि कौशल्य विकासाच्या संकल्पनेला अधिक बळकट करण्याचा उद्देश आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. प्रधान सचिव रस्तोगी म्हणाले की, राज्यातील  शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापन्याकरिता शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली आहे. यामुळे विद्यापीठांवरील प्रशासकीय भार कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे निर्माण  होईल आणि  विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील.