कर्नाटक सरकारने उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापुरा येथील शासकीय प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजचे प्राचार्य बी जी रामकृष्ण यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. विशेष म्हणजे बी जी रामकृष्ण यांना हा पुरस्कार ५ सप्टेंबर रोजी म्हणजेच आज शिक्षक दिनानिमित्त देण्यात येणार होता. परंतु मुस्लिम समाजातील काही कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी नोंदवलेल्या तीव्र आक्षेपामुळे सरकारने त्यांना हा पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयामुळे विविध स्तरातून त्यांच्यावर टीका केली जात आहे.
दोन वर्षांपूर्वी राज्यात झालेल्या हिजाबच्या वादात शिक्षकाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर संताप व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने यापूर्वी त्यांचे नाव जाहीर केले होते, परंतु आता ते मागे घेण्यात आले आहे. बीजी रामकृष्ण यांच्यावर २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात हिजाबच्या वादात डोक्यावर स्कार्फ घातलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना बाहेर उन्हात उभे राहण्यास सांगण्याचा आरोप होता. शिक्षकदिनी त्यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळणार होता, मात्र विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
कुंदापूर, उडुपी येथील शासकीय प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजचे प्राचार्य रामकृष्ण यांच्यावर राज्यात भाजपची सत्ता असताना हिजाबच्या वादात डोक्यावर स्कार्फ असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना उन्हात बाहेर उन्हात उभे राहण्यास सांगितल्याचा आरोप आहे.
कर्नाटक सरकारने मंगळवारी (३ सप्टेंबर) सरकारी शाळा आणि प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील असे एकूण ४१ शिक्षक, प्राचार्य आणि व्याख्याते यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार जाहीर केले. यामध्ये बीजी रामकृष्ण यांचा समावेश होता. बीजी रामकृष्ण यांचे नावे घोषित होताच त्यावरून वाद सुरु झाला आणि त्यानंतर कर्नाटक सरकारने सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार देण्याचा निर्णय मागे घेतला. बीजी रामकृष्ण हे म्हैसूर जिल्ह्यातील हुन्सूर पीयू कॉलेजचे प्राचार्य आहेत. या प्रकरणावर ते म्हणाले की, शिक्षण विभागाने पुरस्कार रोखण्याचे नेमके कारण दिलेले नाही.
हे ही वाचा :
युक्रेनसोबतच्या शांतता चर्चेत भारतासह चीन, ब्राझील मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतात
काँग्रेस, राष्ट्रवादीशपचा सांगली पॅटर्न…
‘सनातन’मध्ये महिलांचा आदर, मेहनाज बनली मीनाक्षी, मुलेही झाली ‘लव-कुश’
धक्कादायक! कन्हैय्यालालच्या खुनातील साथीदार मोहम्मद जावेदला जामीन
दरम्यान, शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, अशी विनंती केली आहे. ते म्हणाले की, पुरस्कार देण्याअगोदर देखरेख करणारी समिती सर्व मुद्यांकडे लक्ष देते, मात्र समितीने एका विशिष्ट मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले होते. काल ही समस्या लक्षात आल्यानंतर, आम्ही तात्पुरता पुरस्कार थांबवला आहे. याबाबत लवकरच माहिती उघड करू, असे शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
