अभिनेत्री केतकी चितळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान या संस्थेवर आक्षेप घेत या संस्थेचा उपयोग राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी केला जात असल्याची लोकभावना असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तसेच प्रतिष्ठानच्या कारभारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही तिने केला आहे. याबाबत तिने वकिलांच्या मार्फत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला नोटीस बजावली आहे.
तिने आपल्या या नोटिशीत म्हटले आहे की, यशवंतराव चव्हाण ही संस्था माजी मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे विचार व कार्य जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्थापन केलेली आहे, असे कळते. शासनही या संस्थेला भरघोस मदत कर असते. शासनाच्या मदत व नियंत्रणाखाली ही संस्था आहे.
तिने पुढे लिहिले आहे की, शासनाने नरीमन पॉइंट येथे महत्त्वाच्या जागी संस्थेला ३६६७.८५ चौ. मी. इतकी जागा १९८५पासून दिलेली आहे. ९९ वर्षांच्या कराराने अवघ्या १ रुपये भाड्याने ही जागा दिलेली आहे. ही जागा जर भाड्याने दिली तर त्यापोटी काही कोटी भाडे नक्कीच मिळू शकेल.
शासनाचे दोन प्रतिनिधी म्हणजे अप्पर मुख्य सचिव व प्रधान सचिव नियुक्त आहेत. याव्यतिरिक्त शासन मोठ्या अनुदान व देणग्या देते. त्यामुळे ही माहिती अधिकार कायद्यानुसार आवश्यक ती प्रकटने न्यासाने संकेतस्थळावर टाकायला हवीत. माहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे आवश्यक आहे, असेही तिने नमूद केले आहे. यशस लिगलच्या माध्यमातून ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
महाशिवरात्री विशेष : का आवडतात ‘महादेवांना’ बेलपत्र?
सूत्रधार समोर आला, सोरोस यांचा पपलू कोण?
हिंदुत्वाची विचारसरणी हि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पायदळी नेऊन ठेवली होती
शिंदे जिंकले, विचारांचा वारसा जिंकला!
केतकीने म्हटले आहे की, मात्र या संस्थेचा उपयोग राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे व या पक्षाशी संबंधित काही संस्थांसाठी केला जातो आहे. भाडे योग्य न घेता ती वापरू देणे विश्वस्तांच्या अधिकारांचा गैरवापर आहे. जर ही जमीन शासनाने दिली असेल तर त्यावर नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे ही नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत माहिती अधिकार कायद्यानुसार कर्तव्याची पूर्ती करा. अन्यथा मला कायदेशीर पाऊल उचलावे लागेल.
अहवालातून गैरकारभार झाल्याचे दिसते…
तिने असेही नमूद केले आहे की, प्रतिष्ठानचे वार्षिक अहवाल पाहिल्यानंतर त्यात गैरकारभार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. हे गैरव्यवहार लपविण्यासाठी अशी हयगय केली जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे विश्वस्तांची हकालपट्टी करून नवे विश्वस्त नेमावे या मागणीसाठी तसेच शासन नियुक्त विद्यमान विश्वस्तांवर कारवाई करावी यासाठी कायद्यानुसार पावले उचलण्याचा हक्क मी राखून ठेवत आहे. सर्व विश्वस्तांना या नोटिशीची प्रत पाठविली आहे.
