कोळी समाजाच्या न्याय आणि हक्कासाठी ‘कोळी परिषद २०२२’ आयोजित करण्यात आली आहे. मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरातील स्थानिक भूमिपुत्र, कोळी बांधव यांच्यावर सरकारकडून अन्याय होत असतो. याच पार्श्वभूमीवर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही कोळी परिषद आयोजित केल्याचे अखिल कोळी समाज व संस्कृती संवर्धन संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत जनार्दन कोळी यांनी म्हटले आहे.
रविवार २ जानेवारी नवी मुंबईतील ऐरोली येथे सकाळी १० वाजता ही कोळी परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेत कोळी समाजातील जवळपास २० राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय संघटना/ समिति सहभागी होऊन कोळी जमातीच्या उज्वल भविष्य व न्याय हक्कासाठी आणि झोपेच सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला जागं करण्यासाठी एकजुट सिद्ध करणार आहेत.
कोळीवाडे आणि तेथील संस्कृती, घरे हे अनाधिकृत ठरवून महानगर पालिका अधिकारी आणि सत्ताधारी मिळून त्यावर करवाई करत आहेत. तसेच ३५०- ४०० वर्षांहून अधिक जुने कोळीवाडे देखील स्वतःच्या आणि बिल्डर लॉबीच्या सुखसोईसाठी झोपडपट्टी- SRA अंतर्गत जाहीर केली जात आहे.
हे ही वाचा:
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना खास भेट
नोव्हेंबर महिन्यात भारताने केली तिसऱ्या बॅलेस्टिक मिसाईल सबमरीनची यशस्वी चाचणी
कंगना रानौतला न्यायालयाचा धक्का!
समीर वानखेडे यांचा एनसीबी कार्यकाळ संपला; कशी होती त्यांची कारकीर्द?
कोस्टल रोड सारखे प्रकल्प जे समुद्री पर्यावरण व मासेमारी व्यवसायास धोका निर्माण करत आहेत, त्याबद्दल प्रशासनाला जाब विचारणे. मासळी बाजार अनधिकृत ठरवून आणि स्थलांतरित करून कोळी महिलांच्या पोटावर पाय देण्याचे काम महानगरपालिका आणि सत्ताधारी ह्यांनी गेले काही वर्ष सुरु केले आहे, त्याला आवर घालणे. कोळी समाजास आज अनुसूचित जमात आरक्षण पासून वंचित ठेवून आमच्या सरकारी नोकरदार वर्गावर अन्याय अत्याचार होतो आहे.
आगामी महानगर पालिका निवडणूक काळात आमच्या कोळी भूमिपुत्र उमेदवारांचा विचार न केल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशात कोळी जमातीकडून निषेध केला जाईल, अशा या सर्व मुद्द्यांवर कोळी परिषदेत चर्चा केली जाणार आहे.
