कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडून या प्रकरणाचे स्टेट्स रिपोर्ट मागविले आहेत. रुग्णांना त्रास होतोय काम सुरु करा असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना केले आहे. या प्रकरणाची गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरून पश्चिम बंगालच्या सरकारला झापले आहे. ज्या ठिकाणी ही घटना घडली तेथील घटनास्थळाचे संरक्षण करणे हे पश्चिम बंगाल सरकारचे किंवा राज्यातील पोलिस दलाचे काम होते, हजारो लोकांचा मॉब हॉस्पिटलमध्ये कसा काय घुसला, यावेळी सरकार, पोलीस प्रशासन कोठे होते?, असा सवाल यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. घटनास्थळाचे संरक्षण करणे हे त्यांचे पहिले कर्त्यव्य असते तरी सुद्धा हे सर्व कोठे होते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.
हे ही वाचा :
“बदलापूर अत्याचार प्रकरणी कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही”
सीबीआयने लाच घेणाऱ्या स्वतःच्याचं पोलीस उपअधीक्षकाला ठोकल्या बेड्या
टेस्लाचे सीईओ मस्क यांना कॅबिनेट पद किंवा सल्लागार पद मिळणार?
लैंगिक अत्याचार प्रकरणी संतप्त बदलापूरकर रेल्वे ट्रॅकवर; बदलापूर बंदची दिली हाक
सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरा मोठा प्रश्न सरकारला विचारला तो म्हणजे, या घटनेचा एफआयआर कोणी दाखल केला. पीडित महिलेच्या वडिलांना एफआयआर दाखल करावा लागला तर रुग्णालय प्रशासन एवढ्या वेळ काय करत होते. रात्री ११.४५ वाजता एफआयआर का दाखल करण्यात आला, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केला. बलात्काराची घटना घडल्यानंतर पीडित महिलेचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी तिच्या कुटुंबियांना देण्यात आला, मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवण्यात एवढा वेळ का लागला, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला.
कपिल सिब्बल हे पश्चिम सरकारच्या बाजूने कोर्टात आपली बाजू मांडली. अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना झापले आणि कोर्ट म्हणाले की, अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करणे म्हणजे एफआयआर नोंद करणे होत नाही. एफआयआर नोंद करायला एवढा वेळ का लागला?, पीडित महिलेच्या वडिलांना एफआयआर नोंदवण्यासाठी का यावे लागले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
