राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असून सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत मोठी घोषणा केली आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन मंगळवार, ३१ ऑक्टोबरपासून दाखले द्यायला सुरू करणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे.
“कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कुणाला फसवणार नाही,” असे म्हणत टिकणार आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजाला दिले आहे. माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अहवाल सादर केला. त्यानंतर उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली . शिंदे समितीने एक प्रथम अहवाल सादर केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल स्वीकारून पुढची प्रक्रिया करणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
समितीने १ कोटी ७२ लाख नोंदी या समितीने तपासल्या आहेत. त्यात ११ हजार ५३० नोंदी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन मंगळवारपासूनच दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
उर्दू, मोडीमधील तपशील, पुरावे, नोंदी सापडल्या आहेत आणखी काही नोंदी सापडतील म्हणून त्यांनी दोन महिने मुदतवाढ मागून घेतली आहे. विसरकारने दोन महिन्यांची मुदतही त्यांना दिली आहे. अवधी दोन महिन्याचा असला तरी अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा, असे सांगितल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा:
ललित पाटीलवर ससून रुग्णालयाच्या डीनची कृपा; मुक्काम वाढविण्यासाठी पत्रव्यवहार
दिल्लीमध्ये वाल्मिकी जयंतीदरम्यान गोंधळ; मशिदीजवळ लाठ्याकाठ्यांनी हल्ला
गुगल मॅपकडून ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही शब्दांना ‘दक्षिण आशियातील एक देश’ म्हणून मान्यता
मूळ मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं असून त्यावर सरकार काम करत आहे. तज्ज्ञ संस्था समितीला मदत करणार असून युद्धपातळीवर इन्पेरिकल डेटा घेऊन आरक्षणाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
