भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय) ने रविवारी म्हटले की भारताने २०४७ पर्यंत एक आघाडीचा मैन्युफॅक्चरिंग आणि गुंतवणूक केंद्र बनण्याच्या आपल्या ध्येयासाठी तत्काळ आणि व्यापक भूमी सुधार आवश्यक आहेत. सीआयआयने सांगितले की भारताने अनेक सुधारणा क्षेत्रांमध्ये वेगाने प्रगती केली आहे, मात्र भूमी क्षेत्र अजूनही अशा अडचणींना सामोरं जात आहे ज्यामुळे औद्योगिक विकास मंदावतो आणि गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी होतो.
संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे की भारताचा मजबूत धोरणात्मक आराखडा, औद्योगिक क्षमता, मोठा घरगुती बाजार आणि तरुण कामगार वर्ग यामुळे तो गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठिकाण आहे, विशेषतः जेव्हा जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूकाचे नमुने बदलत आहेत. ही संधी पूर्णपणे वापरण्यासाठी भारताला दूरदर्शी स्पर्धात्मकता अजेंडा आवश्यक आहे ज्यामध्ये भूमी सुधार हा महत्त्वाचा भाग असायला हवा.
हेही वाचा..
ऑपरेशन सिंदूरने जगाला नव्या भारताचे दर्शन घडवले
बांकीपूरच्या मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी फॉर्म भरून दिला?
‘धर्म नाही, कर्म पाहूनच केला हिशोब’
सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतन थेट खात्यात जमा
सीआयआयने पोहोच सुधारण्यावर, खर्च कमी करण्यावर आणि व्यवसायांसाठी नियम सुलभ करण्यावरही भर दिला आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्यांमध्ये भूमी धोरणाच्या समन्वयासाठी जीएसटीसारखी परिषद स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण भूमी प्रशासन मुख्यतः राज्यांच्या अधिकारात येते. औद्योगिक भूमी बँक हा सध्या मुख्यतः माहितीपुरक साधन आहे, त्याला एक राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून उन्नत करणे गरजेचे आहे, जे फक्त डेटा पुरवणार नाही तर सिंगल डिजिटल इंटरफेसद्वारे भूमीचे थेट वाटपही करेल, असे सीआयआयने सांगितले.
विद्यमान प्रणालीतील त्रुटींबाबत सांगताना सीआयआयने म्हटले की भारतात मालमत्तेचे नोंदणीकरण करताना ९ प्रक्रिया असतात आणि त्यास ५८ दिवस लागतात, तसेच सुमारे ८ टक्के मालमत्तेच्या किमतीइतका खर्च होतो. तर न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्ये हे फक्त ३.५ दिवसांत अत्यल्प खर्चात पूर्ण होते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सीआयआयने प्रत्येक राज्यात एकाच ठिकाणी वाटप, बदल, वाद निवारण आणि झोनिंगसाठी एकात्मिक भूमी प्राधिकरण स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
सीआयआयने भूमी वापर बदलण्याच्या प्रक्रियेला डिजिटल करणं, सर्व राज्यांमध्ये स्टँप शुल्क दर ३-५ टक्क्यांपर्यंत एकसारखा आणि तर्कशीर करण्याची, तसेच वाद कमी करण्यासाठी निश्चित भूमी मालकीत बदल करण्याची शिफारस केली आहे. संघटनेने सांगितले की भारतातील नागरी खटल्यांमध्ये तीन-चौथाई हिस्सा भूमी वादांशी संबंधित असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होते. सीआयआयने राज्यांना भूमी वादांवरील आकडे प्रकाशित करण्यासाठी, मिसळलेला वापर प्रोत्साहन देणारे लवचीक झोनिंग नियम स्वीकारण्यासाठी, पर्यावरणीय टिकाव औद्योगिक नियोजनात समाविष्ट करण्यासाठी आणि चांगल्या पायाभूत सुविधेद्वारे मोठ्या ग्रामीण भूमी विभागांना औद्योगिक गलियार्यांशी जोडण्यासाठी आवाहन केले आहे. सीआयआयच्या मते, हे सुधारणा भारताला अधिक स्पर्धात्मक बनवतील, ग्रामीण विकासास चालना देतील, अधिक गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि समावेशी आर्थिक विकासाला गती देतील.
