झारखंडच्या शराब घोटाळ्यातील आरोपी आणि निलंबित सीनियर आयएएस विनय चौबे यांना झारखंड उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने गुरुवारी चौबेची जामीन अर्ज रद्द केली. अर्जाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय द्विवेदी यांच्या न्यायालयात झाली. चौबेच्या बाजूने अधिवक्ता देवेश आजमानी यांनी पैरवी केली. अर्जात त्यांनी एसीबीने दाखल केलेल्या FIR आणि अटकेला आव्हान देत सर्व दंडात्मक कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. झारखंडच्या एंटी करप्शन ब्युरोने IAS विनय चौबे यांना २० मे २०२५ रोजी सुमारे सहा तासांच्या चौकशी नंतर अटक केली होती. शराब घोटाळ्यात दाखल एफआयआरमध्ये आयएएस विनय चौबेसह एकूण १३ जणांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात झारखंड, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातून आतापर्यंत १० जणांना अटक करून तुरुंगात पाठवले गेले आहे. विनय चौबे यांनी याआधी झारखंडच्या उत्पाद विभागाचे सचिव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे सचिव आणि इतर महत्वाच्या पदांवर काम केले आहे. झारखंडातील शराब घोटाळ्याची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली, जेव्हा छत्तीसगडच्या तर्जावर नवीन एक्साइज पॉलिसी लागू करण्यात आली. या पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोबत करार करण्यात आला होता.
हेही वाचा..
वस्त्र उद्योग १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या निर्यातीच्या लक्ष्याकडे
जम्मू-काश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये ढगफुटी!
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी पुन्हा पाजळली !
तपासणीत समोर आले की, पॉलिसीच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गड़बड्या केल्या गेल्या. आरोप आहे की, विशेष सिंडिकेटसाठी टेंडर मिळवण्यासाठी टेंडरच्या अटी मनमानी बदलल्या गेल्या. सिंडिकेटने छत्तीसगडच्या कन्सल्टंट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने झारखंडमध्ये शराब पुरवठा आणि होलोग्राम सिस्टीमचे ठेके मिळवले. टेंडर घेतलेल्या कंपन्यांनी जमा केलेल्या बँक गॅरंटीही फसवणूकदार आढळल्या, ज्यामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक नुकसान झाले. झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या आंतरिक अंकेक्षण अहवालात असे दिसून आले की, सात एजन्सींनी राज्य सरकारला एकूण १२९.५५ कोटी रुपये फसवले.
