सन २०२८ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टिक धोरण २०२४ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्याचे लॉजिस्टीक धोरण २०२४ धोरणांतर्गत प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहने आणि सुविधांमुळे राज्यात अंदाजे पाच लाख इतकी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होऊन पुढील १० वर्षात एकंदरीत अंदाजे महसूली उत्पन्न रु. ३०,५७३ कोटी इतके अपेक्षित असल्याचेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
मंत्री सामंत म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या नॅशनल लॉजिस्टीक पॉलिसी २०२२ च्या आधारे भारतातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च १४ ते १५ टक्के आहे. माल वाहतुकीसाठी रस्त्यावर प्रामुख्याने अवलंबत्व हे लॉजिस्टिकच्या उच्च खर्चाचे प्रमुख कारण असल्यामुळे महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४ चे उद्दिष्ट पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे.
या लॉजिस्टिक धोरणात राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्राची क्षमता आणि पुढील १० वर्षांच्या कालावधीतील अपेक्षित आर्थिक विकास लक्षात घेऊन लॉजिस्टिक यंत्रणेचा पद्धतशीर आणि नियोजित विकास करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात जिल्हा, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक नोडसचा अंतर्भाव करुन लॉजिस्टिक मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या १४- १५ टक्केच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४ ते ५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. लॉजिस्टिक्स मास्टरप्लॅन, कार्यक्षम मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्सच्या तरतुदीद्वारे लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी होईल. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांतर्गत विविध कार्य टप्प्यातील उपक्रमांमध्ये हरित उपक्रमांद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञान संबंधातील बाबी जसे की, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलिजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी स्मार्ट लॉजिस्टिकमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
खासदार अरविंद सावंत यांचा पीए असल्याची बतावणी करत बडेमियाँची २०० प्लेट बिर्याणी केली फस्त
‘चित्रगंगा’च्या माध्यमातून जगदीश खेबुडकरांच्या गाण्यांचा आस्वाद घेण्याची संधी
उद्या तुम्ही भारत ही तुमचीच संपत्ती आहे म्हणाल! मध्य प्रदेश वक्फ बोर्डाला सुनावले
नेपाळमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळले, पाच जणांचा मृत्यू !
देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच स्थानिक लॉजिस्टीक उद्योगांच्या स्पर्धात्मतेमध्ये वाढ करुन महाराष्ट्रला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब आणि आघाडीचे केंद्र म्हणून स्थापित करण्यात येईल. एकंदरित राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण २०२४ हे लॉजिस्टिक क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करून तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थासमवेत जसे की, MMB, JNPA, BPT, MSRDC, MMRDA, MADC, CIDCO यांच्याशी चर्चा करून तसेच विविध विभागांचे अभिप्राय विचारात घेवून तसेच यापूर्वीचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण २०१८ राबविताना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे तयार करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.
