जम्मू आणि काश्मीर राज्यातून लडाख वेगळा करत हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित करण्यात आले होते. यानंतर आता जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या कॅबिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळं आता नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष असणार आहे.
जम्मू- काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या जम्मू- काश्मीर प्रस्तावाला ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच गुरुवारी मंजुरी दिली होती. यानंतर आता नायब राज्यपालांनीही या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जम्मू- काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करणे ही जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर पुन्हा दावा करण्यासाठी आणि त्यांच्या ओळखीचे रक्षण करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात असेल.
नव्याने निवडून आलेले ओमर अब्दुल्ला हे जम्मू-काश्मीरची वेगळी ओळख आणि लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आश्वासन देऊन निवडणुकीत सत्तेवर आले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला येत्या काही दिवसांत नवी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळाने ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी श्रीनगरमध्ये विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि उपराज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून संबोधित करण्याचा सल्ला दिला.
पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला, उपराज्यपालांच्या विधानसभेच्या अभिभाषणाचा मसुदाही मंत्रिपरिषदेसमोर ठेवण्यात आला, त्यावर परिषदेने निर्णय घेतला की त्यावर अधिक विचार आणि चर्चा केली जाईल. परिषदेने मुबारिक गुल यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस देखील एलजीला केली, जे २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना शपथ देतील. दरम्यान, लेफ्टनंट गव्हर्नर यांनी मुबारिक गुल यांना सभापती निवडीपर्यंत प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
हे ही वाचा..
एक धमकीचा संदेश आणि विमान कंपन्यांना करोडोंचे नुकसान
अभिनेत्री शामनाथच्या घरात आढळले अंमली पदार्थ
मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार; जिरीबाम जिल्ह्यातील गावात बॉम्बस्फोट
संदीप सिंग सिद्धूचे नाव दहशतवादी प्रकरणात
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ द्वारे राज्याचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले होते, परंतु आता या कायद्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतही ते मंजूर करावे लागेल आणि राष्ट्रपतींकडून अंतिम मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच अधिकृत अधिसूचना जारी होईल आणि जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.
