लंपीने १० राज्यांतील गोवंश संक्रमित

केंद्र सरकारने संसदेला कळवले आहे की २०२५ मध्ये भारतातील १० राज्यांमध्ये गोवंशांमध्ये लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) चे रुग्ण आढळले आहेत. लंपी स्किन डिजीज हा एक सांघिक विषाणूजन्य संसर्गजन्य रोग आहे, जो जनावरांच्या आरोग्यावर तसेच दुग्धउद्योगावर गंभीर परिणाम करतो. या रोगाचे लक्षणे म्हणजे – त्वचेवर गाठी निर्माण होणे, ताप येणे, लिम्फ नोड्सची सूज, दूध उत्पादनात घट आणि चालण्यात अडथळा येणे.

राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना मत्स्य, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रो. एस. पी. सिंग बघेल यांनी सांगितले की, २४ जुलै २०२५ पर्यंत आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, मिझोरम, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये एलएसडीचे रुग्ण नोंदवले गेले आहेत. सध्या केवळ महाराष्ट्रात सक्रिय रुग्ण आहेत, तर गुजरातमध्ये ८ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ३०० जनावरे या आजाराने बाधित आहेत.

हेही वाचा..

काँग्रेसचं तोंड काळं, भगवा आणि सनातनाचा विजय

ऑपरेशन सिंदूर” ची यशस्विता बाबा विश्वनाथांच्या चरणी अर्पण

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण : पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबरला

‘भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे’

मंत्र्यांनी सांगितले की, २०२२ पासून आतापर्यंत २८ कोटींपेक्षा अधिक जनावरांना एलएसडी प्रतिबंधक लस दिली गेली आहे. सर्वाधिक लसीकरण उत्तर प्रदेशात (४.६ कोटी) झाले असून त्यानंतर महाराष्ट्र (४.१३ कोटी) आणि मध्य प्रदेश (३ कोटी) आहेत. हा आजार प्रामुख्याने मच्छर, किडे, टिक्स आणि चावणाऱ्या इतर कीटकांद्वारे पसरतो. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे २ लाख जनावरांचा मृत्यू लंपी आजारामुळे झाला असून दुग्ध उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना लसीकरण आणि रोग नियंत्रणासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली आहे.

मंत्री बघेल यांनी सांगितले की, पशू आरोग्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDC Program) अंतर्गत २०२४-२५ साठी केंद्राने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना १९६.६१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अलीकडील वाढलेली रुग्णसंख्या दुग्ध व्यवसायासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. सरकारने राज्यांना लसीकरण मोहीम वेगाने राबवण्याचे आणि कीटक नियंत्रणाचे उपाय तातडीने लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वेळीच लसीकरण आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून या रोगावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे या संकटाचा सामना करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.