१६ ऑक्टोबरपासून राज्यात पाण्याची १० टक्के कपात

यंदा एकूणच पर्जन्यमानावर झालेला अल निनोचा परिणाम, मराठवाडा, विदर्भात कमी झालेला पाऊस, दुष्काळाची परिस्थिती यामुळे पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर गंभीरपणे उपाययोजना करण्याचा विचार सरकारने केला असून त्या दृष्टीने उर्वरित वर्षात पाण्याचे अत्यंत काटकसरीने नियोजन करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध साठ्यानुसार ही कपात पुढे वाढवता येणार आहे. तसेच पाणीगळती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी आणि नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करावी, असेही सांगण्यात आले आहे. आता ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत.

सप्टेंबर, ऑक्टोबरात पावसाने दडी मारली आहे. एरवी नवरात्रीतच नव्हे तर दिवाळीपर्यंत पाऊस पडतो. गणपतीतही यावेळी पावसाने ओढ दिली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू नये म्हणून सरकारने उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. पावसाने ओढ दिल्याने मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. आता राज्यातील धरणातील पाणीसाठा कमी असल्याने पाण्याच्या नियोजनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर करण्यात आला आहे.

कमी पावसाचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला आहे. मराठवाड्यात पिकांचे दोन्ही हंगाम वाया गेले आहेत. या भागात मोठा दुष्काळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे ठरविले आहे.  राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतलेला आहे.

हे ही वाचा:

संचार साथीमुळे ५ हजार कोटींपर्यंतच्या सायबर फसवणुकीपासून बचाव

नसीरुद्दीन शाह, जरा स्मित माछरवरही बोला ना!

मुंबईत नऊ महिन्यांत ७२,८०४ घरांची विक्री

रोनाल्डो पुन्हा पोर्तुगालकडून खेळणार?

राज्यातील धरणे आणि जलाशयातील पाण्याचा पहिला हक्क लोकांना पाणी पिण्यासाठी केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील जलाशयातील १० टक्के पाणी बफर स्टॉक म्हणून राखीव ठेवण्याचे निर्देशही जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणी वापरात १० टक्के कपात करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा बांधकाम आणि उद्योगांसाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्यातील उद्योगांना ३० टक्के पाणी पुनर्वापराची सक्ती करण्यात आली आहे. अनधिकृत पाणी उपशावर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीसाठी पिण्याचे आणि जनावरांचे पाणी वगळून उर्वरित साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्यात येणार आहे, अशी माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.

ं