उत्तर प्रदेश शासन आणि जिल्हाधिकारी मनीष कुमार वर्मा यांच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या क्षेत्रानुसार योग्य प्रमाणात आणि वेळेवर खत मिळावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. पिकांच्या गरजेनुसार खतांचे विक्री-वितरण सुनिश्चित करण्याबरोबरच ओव्हररेटिंग, काळाबाजार, तस्करी आणि बेकायदेशीर टॅगिंग यासारख्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फर्टिलायझर टास्क फोर्स सक्रिय आहे आणि नियमित कारवाई करत आहे.
या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक दुबे यांनी सांगितले की, आज कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभागाच्या संयुक्त टीमने जिल्ह्यातील तीनही तहसील – सदर, जेवर आणि दादरी – येथे खत विक्रेत्यांच्या दुकांनांवर छापेमारी केली. त्यांनी सांगितले की, सदर तहसीलमध्ये उपकृषी संचालकांची टीम, जेवर तहसीलमध्ये जिल्हा कृषी अधिकारी यांची टीम आणि दादरी तहसीलमध्ये अपर जिल्हा कृषी अधिकारी यांची टीम यांनी मिळून एकूण २८ प्रतिष्ठानांवर छापे टाकले. यावेळी खतांचा साठा, दर, वितरण आणि टॅगिंग यांची चौकशी करण्यात आली.
हेही वाचा..
राहुल गांधींचं मौन म्हणजे पाकिस्तानप्रेम
भारतीय लष्कराला लवकरच मिळणार ७,००० नवीन AK-203 रायफल्स, उत्पादन पूर्णपणे देशी
मुंबईत ईडीचे छापे: छंगूर बाबा संबंधित कथित धर्मांतर रॅकेट प्रकरणी चौकशी सुरू
पाकिस्तानात पावसामुळे ६० जणांचा मृत्यू
या कारवाईदरम्यान सर्व विक्रेत्यांना ठरवलेल्या दरानेच खतांची विक्री करण्याचे आणि जबरदस्तीने इतर उत्पादनांची टॅगिंग न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व समित्यांवर युरिया आणि इतर आवश्यक खतांची नियमित पूर्तता सुनिश्चित केली जात आहे. तपासणीदरम्यान ७ खतांचे नमुने शंका येताच गोळा करून प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवण्यात आले, तसेच ४ दुकानदारांना अनियमितता आढळल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या तपासणीवेळी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून खत वितरणाविषयीची माहिती घेतली आणि त्यांना सांगितले की, जिल्ह्यात खत विक्रेत्यांची आणि संस्थांची तपासणी नियमितपणे सुरू राहील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार खत उपलब्ध होत राहील.
