१ जुलै २०१९च्या मध्यरात्री मुंबईतील मालाड पूर्व उपनगरात अतिवृष्टीने आंबेडकर नगर आणि पिंपरीपाडा परिसरात मालाड जलाशयाची २.३ किमी लांबीची संरक्षण भिंत ढासळली होती. एवढी मोठी भिंत ढासळल्याने या भिंतीने अडवून धरलेले लाखो लिटरचे पाणी आजूबाजूच्या परिसरात पसरून अनेक घरांचे नुकसान झाले, काही घरे वाहून गेली. दुर्घटनेत २९ जणांचाही मृत्यू झाला होता. दोन वर्षे होऊनही अजूनही या दुर्घटनाग्रस्तांचे पुनर्वसन मात्र झालेले नाही. त्यामुळेच आता दुर्घटनाग्रस्तांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपरीपाडा आणि आंबेडकर नगर येथील रहिवाशांना पर्यायी घरे द्यावीत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. या मागणीसाठी रहिवाशांनी शुक्रवारी सकाळी मालाड पूर्वेकडील कुरार गाव आंबेडकर नगर येथे आंदोलन केले.
या दुर्घटनेमागे मुंबई महानगरपालिकेचा अक्षम्य बेजबाबदारपणा व बेपर्वाईचा कारभार असून ही दुर्घटना टाळता आली असती, असा अहवाल देशातील काही स्वयंसेवी संस्था, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल सायन्स, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, एन. एम. महाविद्यालय, पाणी हक्क समिती व बाल हक्क संरक्षक संस्थेने तयार केला होता. या अहवालानुसार मुंबई महापालिकेने या परिसरातील जलायशयाच्या भिंतीच्या डागडुजीसाठी वेळीच पावली उचलली असती व त्रुटींवर लक्ष दिले असते तर मालाड दुर्घटना टाळता आली असती असा निष्कर्ष मांडला आला होता.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारच्या या चुकीला माफी नाही!
मीराबाई चानूने रौप्य पदक उचलले
टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाची विजयी सलामी
राष्ट्रपती भवन पुन्हा होणार पर्यटकांसाठी खुले
दोन वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत मालाड येथे आंबेडकर नगर आणि पिंपरीपाडाच्या परिसरात मालाड जलाशयाचे रक्षण करण्यासाठी पालिकेने बांधलेली २.३ किलोमीटरची भिंती दोन ठिकाणी ढासळली. भिंतीच्या मागे जमा झालेले पाणी आजूबाजूच्या परिसरात घुसले. संरक्षक भिंत ढासळल्यामुळे व वेगाने पाण्याचा प्रवाह खाली आल्यामुळे अनेक झोपडय़ा दबल्या गेल्या तर अनेक वाहून गेल्या. या प्रकरणात २९ जणांचा मृत्यू झाला होता व १३० हून अधिक जण जखमी झाले होते. त्यावेळी येथील रहिवाशांना पर्यायी घरे देण्याबाबतचा मुद्दा चर्चेत होता. मात्र अद्याप येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन झालेले नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
