मालेगाव स्फोट प्रकरण : ३१ जुलै रोजी एनआयए न्यायालय निर्णय सुनावण्याची शक्यता

२००८ च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात विशेष NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) न्यायालयाकडून ३१ जुलै २०२५ रोजी निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांचे वकील जेपी मिश्रा यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की ३१ जुलै रोजी सत्याचा विजय होईल. शनिवारी त्यांनी सांगितले, “आम्हाला अपेक्षा आहे की ३१ जुलै रोजी निकाल लागेल. या प्रकरणात मजबूत तयारी झाली आहे आणि ज्याप्रकारे खोटे पुरावे सादर करण्यात आले, त्यावरून मला ठाम विश्वास आहे की न्याय मिळेल आणि सत्याचा विजय होईल, कारण सत्य लपवता येत नाही. निर्दोष व्यक्तींना नक्कीच न्याय मिळेल.”

या खटल्याच्या विलंबाबाबत माहिती देताना मिश्रा म्हणाले, की सुरुवातीला महाराष्ट्र ATS ने १२ जणांविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली होती. कोर्टाने त्यापैकी ५ जणांना मुक्त केले, ज्यात ३ जण पूर्णपणे आणि २ जण अंशतः डिस्चार्ज करण्यात आले. राकेश धावडे आणि जगदीश चिंतामणी मातरे यांच्यावरील शस्त्रास्त्र कायद्यानुसारचे खटले पुणे व कल्याण सेशन कोर्टात वर्ग करण्यात आले. सध्या ७ आरोपींवर खटला सुरु आहे, ज्यात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा..

सीएसएमटी स्थानकाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी

तमिळनाडू दौऱ्यात पंतप्रधान करणार ४८०० कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजन

लॉ कॉलेज बलात्कार प्रकरणी फॉरेन्सिक अहवालांतून आरोपींची पुष्टी

झारखंडमध्ये चकमकीत तीन उग्रवादी ठार

मिश्रांच्या म्हणण्यानुसार, विलंबाचे मुख्य कारण म्हणजे ३२३ साक्षीदारांची साक्ष आणि एका साक्षीदाराला वेळ लागणे. २००८ ते २०१६ या काळात खटल्यात फारशी प्रगती झाली नाही. ATS ने मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू केला होता, पण कोणत्याही आरोपीवर पूर्वी दोन चार्जशीट नव्हत्या, जे मकोका लागू करण्यासाठी आवश्यक असते. हा खटला २०११ मध्ये NIA कडे हस्तांतरित करण्यात आला आणि २०१६ मध्ये NIA ने चार्जशीट दाखल केली, ज्यात प्रज्ञा ठाकूर यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती, पण कोर्टाने त्यांना विचारणेला सामोरे जाण्याचा आदेश दिला.

त्यांनी सांगितले की ३१ जुलै रोजी सर्व आरोपींची न्यायालयात उपस्थिती बंधनकारक असेल. जर दोषी ठरवले गेले, तर त्यांना तत्काळ ताब्यात घेण्यात येईल आणि शिक्षा सुनावली जाईल. वकिल जेपी मिश्रा यांचा दावा आहे की, ATS ने या प्रकरणात पुरावे गोळा केले नाहीत, तर बनवले. पुरावे गोळा करणे म्हणजे घटनास्थळी मिळालेली माहिती, साक्षीदारांची विधाने, फिंगरप्रिंट्स, स्फोटकांचे अवशेष यांचे निष्पक्ष संकलन. तर पुरावे बनवणे म्हणजे साक्षीदारांवर दबाव टाकून खोटी विधाने देणे, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे, किंवा साक्षी तोडून-मोडून सादर करणे. मिश्रा यांचे मत आहे की, या प्रकरणात खोटे पुरावे सादर करण्यात आले, त्यामुळे त्यांना विश्वास आहे की ३१ जुलै २०२५ रोजी विशेष NIA न्यायालयाचा निकाल सत्य उजेडात आणेल आणि सत्याचा विजय होईल.