काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुख्यालयात जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्याय पत्र’ असे नाव दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीला सुरुवात होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिलला होणार आहे. अशा स्थितीत सर्वच राजकीय पक्ष आपापली शेवटची बाजी खेळत आहेत. याच क्रमाने आज( ५ एप्रिल) काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.
पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्याला न्याय पत्र असे नाव दिले आहे. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने अनेक आश्वासन दिली आहेत.हा जाहीरनामा ‘पाच न्यायमूर्ती आणि २५ हमी’ वर आधारित आहे. यामध्ये ‘सहभागी न्याय’, ‘शेतकरी न्याय’, ‘महिला न्याय’, ‘कामगार न्याय’ आणि ‘युवा न्याय’ न्यायचा समावेश आहे.तसेच ३० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यात दिले आहे.
आमचा जाहीरनामा गरिबांना समर्पित असल्याचे खर्गे म्हणाले. जाहीरनाम्यात २५ प्रकारच्या हमी देण्यात आल्या आहेत. गरीब महिलांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तर युवा न्याय अंतर्गत ३० लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार असल्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
केजरीवाल यांचा फोटो पाहून भगतसिंग यांच्या नातूचा संताप!
“भारतातील निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात हे संयुक्त राष्ट्रांनी शिकवू नये”
उरीमध्ये दहशतवाद्यांचा कट फसला, एक दहशतवादी ठार!
पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा करत असल्याचा ‘द गार्डियन’चा भारतावर आरोप
काँग्रेसची नारी न्याय
गरीब कुटुंबातून महिलेला वर्षाला एक लाख रुपये.
केंद्र सरकारच्या नव्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण.
आशा, मिड डे मिल, आंगनवाड़ी वर्कर्सना जास्त वेतन देणार.
प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक अधिकार सहेली.
नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी डबल हॉस्टेल.
काँग्रेसची शेतकरी न्याय
स्वामीनाथन फॉर्म्युल्यासह MSP कायद्याची गॅरेंटी.
कर्ज माफी प्लान लागू करण्यासाठी आयोग
पीक नुकसान झाल्यास ३० दिवसांच्या आत पैसा ट्रान्सफर होणार.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन आयात-निर्यात धोरण.
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक प्रत्येक गोष्टीवरुन जिएसटी हटवणार.
काँग्रेसची श्रमिक न्याय ‘गॅरेंटी’ काय
दैनिक मजुरी ४०० रुपये, मनरेगा मध्येही होणार लागू.
२५ लाखाच हेल्थ कवर, मोफत उपचार,
शहरांसाठी सुद्धा मनरेगासारखी नवी पॉलिसी
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जीवन आणि दुर्घटना वीमा योजना.
मुख्य सरकारी कार्यालयात कॉन्ट्रॅक्ट मजुरी बंद
काँग्रेसची हिस्सेदारी न्याय ‘गॅरेंटी’ काय
संविधानिक संशोधन करुन ५० टक्क्यांची सीमा संपवणार.
SC/ST/OBC ना पूर्ण हक्क देणार.
SC/ST ची जितकी जनसंख्या तितक बजेट
