राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांची आमदारकी कायम राहणार आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती देऊन शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सोमवार, २२ डिसेंबर रोजी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवलं जाणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत राज्य सरकारला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुनावणी होईपर्यंत मणिकराव कोकाटेंना दिलासा मिळाला आहे.
हे ही वाचा:
लवासा प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास नकार!
सहा वर्षांच्या मुलाला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात सापडली चिनी बनावटीची शस्त्र दुर्बिण!
आमिषाने रशियन सैन्यात भरती झालेले २६ भारतीय मृत्युमुखी
“कायदा- सुव्यवस्था राखण्यात युनूस सरकार अपयशी”
साधारण ३० वर्षांपूर्वी नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी कमी उत्पन्न दाखवत सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. या प्रकरणी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. यावर माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपिल केलं होतं. सत्र न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
