मणिपूर राज्यात १९६१ नंतर आलेल्या आणि वास्तव्यास असलेल्यांची ओळख पटवून त्यांना हद्दपार केले जाईल, अशी घोषणा मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी केली आहे.गेल्या वर्षी ९ मेपासून राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी एका सामुदायिक विकास कार्यक्रमात बोलताना ही घोषणा केली.तसेच राज्यावरील संकट तातडीने सोडविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘प्रोजेक्ट बुनियाद’च्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग म्हणाले की, १९६१ नंतर राज्यात आलेल्या आणि स्थायिक झालेल्यांची ओळख पटवून त्यांना हद्दपार केले जाईल, मग ते जात-पात आणि समुदायाचे असो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर तज्ञांनी शंका उपस्थित केली.तज्ज्ञांनी सांगितले की, अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे पण जोपर्यंत संबंधित देश त्यांना त्यांचे नागरिक म्हणून मान्यता देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांची हद्दपार करणे कठीण होईल.
हे ही वाचा:
तमिळ दिग्दर्शकाच्या घरातून चोरीला गेलेले राष्ट्रीय पुरस्कार चोरटयांनी केले परत!
शेतकरी आंदोलनात दिसला खलिस्तानी ध्वज!
पंतप्रधान मोदी दोन दिवसीय युएई दौऱ्यावर रवाना!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची स्फूर्ती आणि प्रेरणा घेऊन काम करू!
मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग म्हणाले की, आपण संकटाच्या काळातून जात आहोत. आज आपण ज्या संकटाचा सामना करत आहोत ते अस्तित्वाचे आणि अस्मितेच्या संघर्षाचे संकट आहे. काही राजकारण्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे शतकानुशतके वारशाने मिळालेल्या मालमत्ता आणि ओळखी आता असुरक्षित झाल्या आहेत. आमची पिढी आज असुरक्षित आहे, त्यामुळे तुमचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकार काम करत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, मणिपूर गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून वांशिक हिंसाचाराने हादरले आहे आणि मणिपूर सरकारने शेजारच्या म्यानमारमधील काही स्थलांतरितांवर अशांतता भडकवल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी, मणिपूर सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जून २०२२ मध्ये राज्यातील नागरिकांची स्थानिक स्थिती निश्चित करण्यासाठी १९६१ हे मानक वर्ष बनवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
