मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (३० ऑगस्ट) न्यूज चॅनेल एबीपी माझाच्या बाप्पाचे दर्शन घेतले आणि त्यांच्या हस्ते आज गणरायाची आरती झाली. यावेळी त्यांना आझाद मैदानावार सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनावर प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले, २०१४ पासून ते २०२५ पर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे जेवढे निर्णय झालेत ते आमच्या सरकारने घेतले आहेत, त्याच्या पूर्वी काही झाले नाही.
यामध्ये आरक्षणाचा विषय असेल, अण्णा साहेब आर्थिक विकास महामंडळ इतकं सबळ केलं कि आज दीड लाख उद्योजक आपण तयार केले आहेत. यामुळे नोकऱ्या मागणारे नाहीतर नोकऱ्या देणारे मराठे तरुण आपण तयार करू शकलो आहोत. सारथीची निर्मिती केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात एमपीएससी आणि युपीएससीमध्ये मराठा तरुणांचा टक्का वाढलेला आहे.
भाऊ साहेब देशमुखांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या निर्वाह भत्त्यामुळे मुलांना हॉस्टेल मिळाले नाहीतरी बाहेर शिकता येतं, राहता येतं, फी सवलत, विदेशात शिक्षणाची सवलत दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगाराचे निर्णय आमच्या सरकारच्या काळात झाले आहेत.
सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के दिलेलं आरक्षण टिकलेलं देखील आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण नाही असे नाही. मात्र, यामध्ये सर्वांची वेगवेगळी मते आहेत. ओबीसी किंवा आणखी वेगळ्या पद्धतीने आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, शेवटी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच राज्याला काम करावे लागते. राज्याला मोठा घटक असंतुष्ट रहावा असे कोणत्या राज्याला वाटते, यातून फायदा काय. सर्वांना संतुष्ट करणे हाच आपला विचार असतो.
हे ही वाचा :
भारतात प्रचंड जीडीपी वाढीची क्षमता, स्पर्धकांपेक्षा आमचे प्रदर्शन चांगले
जवान हत्या प्रकरण : माओवादीांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल
पुण्यात जे.पी. नड्डा यांनी घेतले श्रींचे दर्शन !
नीचतेचा कळस गाठलायं, राहुल-तेजस्वी यांनी ‘प्रायश्चित्त यात्रा’ काढावी!
पण असे करताना एकाच्या संतुष्टी करीता दुसऱ्याला त्याच्यासमोर भांडणाकरता उभे करा, दोघांनाही झुंझवत ठेवणे, हे आम्हाला मान्य नाही आणि आम्हाला ते करायचे नाहीये. राजकारण चुलीत गेलं. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे आमच्या तत्वात बसत नाही. म्हणून सर्वांचं समाधान कसे निघेल याचा प्रयत्न आहे.
ते पुढे म्हणाले, शिंदे समिती त्यांची आज भेट घेणार आहे. दबावामध्ये संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर गेलो तर ते टिकत नाही. आज आपण एखाद्याला आनंद देण्यासाठी एखादी गोष्ट केली आणि ती जर टिकली नाहीतर पुढे ती आपल्यावर अधिक जोराने लाट येईल. त्यामुळे संविधानाच्या चौकटीत जे काही निर्णय करायचे आहेत ते करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
