६५.५४ कोटी रुपयांच्या मिठी नदी गाळ काढण्याच्या घोटाळ्यात एका मोठ्या घडामोडीत, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) अटक केलेल्या मध्यस्थ केतन कदम आणि जय जोशी यांच्याविरुद्ध ७,००० पानांचे एक मोठे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. न्यायालयाने अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही, जे सोमवारपर्यंत अधिकृतपणे दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
बनावट कागदपत्रे बाळगल्याबद्दल आरोपपत्रात भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ४७४ चा वापर केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, EOW ने १५-१६ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत आणि निविदांमध्ये फेरफार करून हडप केलेल्या एकूण ९ कोटी रुपयांपैकी ४.५ कोटी रुपये कदम आणि जोशी यांनी वसूल केल्याचा आरोप केला आहे. BNSS कलम १९३(९) अंतर्गत तपास सुरू राहील, ज्यामुळे पुढील चौकशी आणि पूरक आरोपांना परवानगी मिळेल.
आरोपपत्रानुसार, कदम आणि जोशी यांनी मध्यस्थ म्हणून काम केले ज्यांनी पूर्व-निवडलेल्या कंपन्यांना गाळ काढण्याचे कंत्राट वाटण्यात प्रभाव पाडला. या घोटाळ्यात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (बीएमसी) उच्चपदस्थ अधिकारी आणि अनेक खाजगी कंत्राटी कंपन्यांचे संचालक सामील आहेत.
६ मे रोजी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये १३ आरोपींची नावे आहेत. ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्यात सहाय्यक अभियंता प्रशांत रामुगडे (मुख्य आरोपी म्हणून नियुक्त), निवृत्त मुख्य अभियंता गणेश बेंद्रे आणि उपमुख्य अभियंता (पूर्व उपनगरे) तैशेत्ये यांचा समावेश आहे. खाजगी क्षेत्रातील, प्रमुख आरोपींमध्ये दीपक मोहन आणि किशोर मेनन (मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक), भूपेंद्र पुरोहित (त्रिदेव कॉन्ट्रॅक्टर्सचे मालक) आणि अॅक्यूट कन्स्ट्रक्शन, कैलास कन्स्ट्रक्शन, एन.ए. कन्स्ट्रक्शन आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक यांचा समावेश आहे – हे सर्व आरोपपत्रात वॉन्टेड आरोपी म्हणून सूचीबद्ध आहेत.
हे ही वाचा :
कबुतरांना खाद्य घालणे महागात पडले: मुंबईतील माहीम मध्ये पहिला गुन्हा दाखल!
दिल्लीमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल
मतदार यादीवरील तेजस्वी यादव यांचा दावा ‘खोटा’
ईओडब्ल्यूच्या चौकशीत पक्षपात आणि बोली हाताळणीचा एक नमुना उघड झाला आहे. २०२३-२४ मध्ये, भूपेंद्र पुरोहित यांच्या मालकीच्या त्रिदेव एंटरप्रायझेसला गाळ काढण्याचे कंत्राट देण्यात आले. पूर्वीच्या काळात, पुरोहितशी संबंधित कंपन्या, ज्यामध्ये एमबी ब्रदर्स आणि तनिषा एंटरप्रायझेस यांचा समावेश होता – ज्या कथितपणे त्यांचा भाऊ आणि मेहुणी चालवत होते – यांना वारंवार बीएमसी निविदांमध्ये पसंती देण्यात आली होती, बहुतेकदा रामुगडे आणि कदम यांच्या कथित प्रभावाखाली.
स्पर्धकांना वगळण्यासाठी आणि फक्त पुरोहितच्या कंपन्या पात्र आहेत याची खात्री करण्यासाठी निविदा अटी तयार केल्या गेल्या होत्या. प्रत्यक्ष यंत्रसामग्री तैनात नसतानाही – २०२१ पासून – देयके वितरित करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२१ मध्ये, गाळ काढण्यासाठी आठ मशीनची आवश्यकता होती, तरीही जूनपर्यंत एकही तैनात करण्यात आली नाही. २०२२ आणि २०२३ मध्येही असाच प्रकार दिसून आला होता, ज्यामध्ये कोणतीही मशीन वापरली गेली नव्हती, परंतु तरीही मोठ्या प्रमाणात देयके जारी करण्यात आली होती.
