केंद्र सरकारने ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) या दहशतवादी संघटनेवरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढविली आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्विटरवर पोस्टकरत लिहिले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनानुसार, स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या दहशतवादी संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी यूएपीए (UAPA) अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे, शांतता बिघडवणे आणि जातीय सलोखा बिघडवणे अशा घटनांमध्ये सिमीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.ही संघटना देशातील शांतता, सौहार्द आणि कायदा व सुव्यवस्थेला धोका असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
कॉंग्रेसची भारत जोडो यात्रा म्हणजे राजकीय पर्यटन
‘मम्मी, पापा, मी जेईई पास होऊ शकत नाही, राजस्थान येथील १८ वर्षीय मुलीची आत्महत्या!
मुलांच्या स्कोअरकार्डवरून अन्य मुलांशी तुलना करू नका!
लोकसभेपूर्वी राज्यसभेच्या निवडणुकीची तारीख ठरली!
गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत लिहिले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनानुसार, स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) ला पुढील पाच वर्षांसाठी UAPA अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात सिमीवर पहिल्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी ही बंदी वाढवली जात आहे. ३१ जानेवारी २०१९ रोजी सिमीवर शेवटची बंदी लागू करण्यात आली होती.आता त्यात पाच वर्षांसाठी अधिक वाढ करण्यात आली आहे.
