कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली आहे. प्रत्येक मृत्यूसाठी कुटुंबाला ५०,००० रुपयांची भरपाई मिळेल. हा पैसा राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मिळणार आहे. वास्तविक, न्यायालयाने किमान नुकसानभरपाईबाबत मार्गदर्शक सूचना मागितली होती.
३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला ६ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितले होते. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते.
हे ही वाचा:
सावित्रीच्या लेकीचं गाऱ्हाणं मातोश्री ऐकणार का?
पंजाबनंतर हरियाणामध्ये काँग्रेसवर संकट
या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की मृत व्यक्तींना थेट रुग्णालयातून अंतिम संस्कारांसाठी नेले जात होते. ना त्याचे शवविच्छेदन झाले आहे, ना मृत्यूच्या प्रमाणपत्रात असे लिहिले आहे की मृत्यूचे कारण कोरोना आहे. अशा स्थितीत भरपाई योजना सुरू झाली तरी लोक त्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांमध्ये मृत्यूचे कारण स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे. प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. जर दिलेल्या प्रमाणपत्राविरोधात कुटुंबाची काही तक्रार असेल तर ती सोडवली पाहिजे.
