पंजाब– जम्मू-काश्मीरच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या रावीच्या प्रवाहात आता केवळ पाणी नाही, तर राष्ट्रीय हिताचे ठाम राजकारण आणि विकासाची स्पष्ट दिशा वाहू लागलीये. अनेक दशकं कागदोपत्री अडकलेला, निर्णयक्षमतेची कठोर परीक्षा पाहणारा आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीत गुरफटलेला शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प अखेर निर्णायक उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय. भारतासाठी हा प्रकल्प म्हणजे केवळ काँक्रीटचा बांध नाहीये; तर सीमारेषा ओलांडून निसटणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब मागणारी आणि संसाधनांवरचा आपला हक्क अधोरेखित करणारी भूमिका आहे. विलंब, वाद, अडथळे आणि अनिश्चिततेच्या धुक्यातून मार्ग काढत आता या प्रकल्पाने वेग घेतलाय- आणि त्याचे पडसाद आता लवकरच उत्तर भारताच्या विकास नकाशावर ठळक उमटू लागतील.
सीमेपलीकडे वाहून जाणारे पाणी, तहानलेल्या शेतीच्या अपेक्षा, विजेच्या तुटवड्याने त्रस्त भागांची धडपड आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे सूक्ष्म गणित- या सगळ्यांचा संगम या एका प्रकल्पात एकवटलाय. ३१ मार्च २०२६ ही संभाव्य अंतिम मुदत जसजशी जवळ येतेय, तसतसे उत्तर भारताच्या भवितव्याचे नवे समीकरण स्पष्ट होताना दिसतेय. हा प्रवास फक्त धरण उभारण्याचा नाही; हा संयम, धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि दीर्घकालीन नियोजनाचा परिपाक आहे. अनेक पिढ्यांच्या प्रतीक्षेला आता उत्तर मिळण्याची वेळ आलीये. सिंचन, वीज निर्मिती आणि जलव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात बदल घडवणारी ही घडामोड सीमावर्ती प्रदेशाला नवसंजीवनी देणार का?
शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा उत्तर भारतातील पाणी व्यवस्थापन, शेती आणि ऊर्जा क्षेत्राला नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प मानला जातो. रावी नदीवर उभारण्यात आलेले हे धरण केवळ पाण्याचा साठा करण्यापुरते मर्यादित नसून सिंचन व्यवस्था मजबूत करणं, जलसंपत्तीचा प्रभावी वापर करणं आणि जलविद्युत निर्मिती वाढवणं या अनेक उद्दिष्टांसाठी उभारले गेलेय. या प्रकल्पामुळे रावी नदीतील पाणी नियंत्रित पद्धतीने साठवून ते कालव्यांच्या जाळ्याद्वारे शेतांपर्यंत पोहोचवले जाणारे. परिणामी पंजाब आणि जम्मू- काश्मीरमधील अनेक कोरडवाहू भागांना पाण्याचा स्थिर आणि विश्वासार्ह स्रोत उपलब्ध होईल. यामुळे शेती उत्पादनात वाढ, पिकांची विविधता आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भौगोलिकदृष्ट्या देखील हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरच्या सीमेजवळ, पठाणकोट जिल्ह्यातील शाहपूर कंडी परिसरात हे धरण बांधण्यात आलेय. रणजीत सागर धरणापासून सुमारे ११ किलोमीटर अंतरावर असलेला हा प्रकल्प रावी नदीच्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या उद्देशाने आहे. पूर्वी या नदीतील मोठ्या प्रमाणातील पाणी, वापर न होता थेट पाकिस्तानकडे वाहून जात होते; मात्र या धरणामुळे आता ते पाणी साठवून भारतातील शेतीसाठी आणि विकासासाठी वापरता येणारे. याशिवाय या प्रकल्पातून जलविद्युत निर्मिती होणार असून पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा एक महत्त्वाचा स्रोत उपलब्ध होईल. त्यामुळे शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा केवळ एक धरण न राहता त्याकडे जलव्यवस्थापन, कृषी विकास आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला चालना देणारा महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जातेय.
शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा उत्तर भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३,३९४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आलाय. या खर्चामध्ये पंजाब सरकारचा सुमारे ८० टक्के वाटा असून त्यांनी जवळपास २,६९४ कोटी रुपये दिलेत, तर उर्वरित २० टक्के निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलाय. त्यामुळे हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने साकारलेला एक महत्त्वाचा विकास उपक्रम आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या देखील हे धरण प्रभावी आहे. सुमारे ५५.५ मीटर उंचीचे हे धरण रावी नदीवरील पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी उभारण्यात आलेय. यासोबतच ७.७ किलोमीटर लांबीचा जलविद्युत कालवा तयार करण्यात आला असून त्याच्या माध्यमातून पाणी हे वीज निर्मितीसाठी आणि पुढे सिंचनासाठी वापरले जाणारे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा सर्वात मोठा फायदा शेती क्षेत्राला होणारे. अंदाजानुसार, या धरणामुळे सुमारे ९१,८५६ एकर शेती क्षेत्राला पाणीपुरवठा होईल. यामध्ये पंजाबमधील सुमारे १२,३५५ एकर तर जम्मू-काश्मीरमधील तब्बल ७९,५०१ एकर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येणारे. त्यामुळे या प्रदेशातील शेतकऱ्यांना वर्षभर पाण्याचा अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह स्रोत उपलब्ध होणारे. याशिवाय या धरणातून सुमारे २०६ मेगावॉट जलविद्युत निर्मितीसुद्धा होणार आहे. एकूणच, शाहपूर कंडी धरण प्रकल्पामुळे शेतीला पाणी, देशाला वीज आणि सीमावर्ती प्रदेशाला विकासाची नवी गती मिळणारे.
रावी नदीवर उभारलेला शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा केवळ एक पायाभूत प्रकल्प नाही, तर भारताच्या जलधोरणात आणि सीमावर्ती रणनीतीमधील एक महत्त्वाचा पैलू आहे. अनेक वर्षे वापर न होता सीमापार वाहून जाणारे पाणी आता स्वतःच्या विकासासाठी वापरण्याच्या दिशेने भारताने टाकलेले हे पाउल आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प जलव्यवस्थापन, शेती, ऊर्जा निर्मिती आणि राष्ट्रीय हित या सर्वच स्तरांवर अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने ‘सिंधू जल करार’ झाला. यात दोन्ही देश सिंधू खोऱ्यातील सहा नद्यांचा वापर कसा करतील याची रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली. म्हणजेच सहा नद्यांचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये विभागण्यात आले. या करारात रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांवरील पाण्याचा वापर करण्याचा हक्क भारताला देण्यात आला, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांवरील पाण्याचा हिस्सा पाकिस्तानकडे गेला. या करारामुळे भारताला रावी नदीचे पाणी वापरण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला असला, तरी अनेक दशकांपर्यंत त्या पाण्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर होऊ शकला नाही. परिणामी रावी नदीतील मोठ्या प्रमाणातील पाणी भारतातून वाहत जाऊन थेट पाकिस्तानमध्ये पोहोचत होते.
याच पार्श्वभूमीवर शाहपूर कंडी धरण प्रकल्पाला अत्यंत महत्त्व प्राप्त होते. रावी नदीवर उभारण्यात आलेल्या या धरणामुळे नदीतील पाणी नियंत्रित पद्धतीने अडवून त्याचा साठा निर्माण करता येणार आहे. या पाण्याला कालव्यांच्या माध्यमातून भारतातील शेतीकडे वळवले जाईल आणि त्याचबरोबर जलविद्युत निर्मितीसाठीही वापरले जाईल. यामुळे पूर्वी वापर न होता पाकिस्तानमध्ये वाहून जाणारे पाणी आता भारताच्या शेतजमिनींना, उद्योगांना आणि वीज निर्मितीला उपयोगी पडणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारताने आपल्या हक्काचे पाणी अखेर आपल्या विकासासाठी वापरण्याचा निर्णायक टप्पा गाठला आहे.
या प्रकल्पामुळे पाकिस्तान आपल्यावर करारभंगाचा आरोप करून बोट दाखवू शकत नाही, कारण भारताने हा प्रकल्प पूर्णपणे सिंधू जल कराराच्या चौकटीत राहूनच केलेला आहे. मात्र वास्तव असे आहे की, भारताने आपल्या हक्कातील पाण्याचा प्रभावी वापर सुरू केला तर पाकिस्तानला पूर्वीसारखे अतिरिक्त पाणी सहज मिळणार नाही. अनेक वर्षे भारताकडून न वापरलेले पाणी पाकिस्तानकडे नैसर्गिकरित्या वाहत होते. परंतु आता भारताने ते पाणी साठवून आपल्या गरजांसाठी वापरण्यास सुरुवात केल्याने परिस्थितीत मोठा बदल दिसून येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पाकिस्तानसाठी एक स्पष्ट संदेशही ठरतो- भारत आपल्या संसाधनांच्या बाबतीत अधिक जागरूक आणि सक्रिय होत आहे.
सीमावर्ती भागातील विकासाच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पठाणकोट आणि जम्मू परिसरात पाणीपुरवठा, सिंचन व्यवस्था आणि ऊर्जा निर्मिती यामुळे पायाभूत विकासाला नवी गती मिळणार आहे. अशा प्रकल्पांमुळे सीमावर्ती भागातील आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडू शकतात आणि त्या प्रदेशातील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊ शकते.
एकूणच, शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा केवळ धरण बांधण्याचा विषय नाही. तो भारताने आपल्या जलहक्कांचा ठामपणे वापर करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे आणि ठोस पाऊल आहे. रावी नदीच्या पाण्याचा योग्य आणि प्रभावी उपयोग करून भारताने सिंधू जल कराराच्या चौकटीत राहूनही आपल्या संसाधनांचे संरक्षण आणि विकासासाठी त्यांचा उपयोग करण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे.
आतापर्यंत आपल्या लक्षात आलेच आहे की, रावी नदीवर उभारला गेलेला शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा भारताच्या जलधोरणात आणि पायाभूत विकासात महत्त्वाचा आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा प्रवास सरळ अजिबात नव्हता. अनेक दशकांहून अधिक काळ हा प्रकल्प राजकीय मतभेद, आर्थिक वाद आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे रखडत राहिला. या विलंबामुळे भारताला मोठे नुकसान सहन करावे लागले, तर दुसरीकडे पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष फायदा मिळत राहिला.
हे ही वाचा:
घरगुती गॅस ६० रुपयांनी तर, व्यावसायिक सिलेंडर ११५ रुपयांनी महागला
इराण युद्धाचा विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम
पत्रकार हत्या प्रकरणात गुरमीत राम रहीम निर्दोष पण, ‘या’ प्रकरणात मुक्काम तुरुंगातच
इराण युद्धाचा विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम
रावी नदीवरील या प्रकल्पाची संकल्पना १९७० च्या दशकात पुढे आली. पंजाबमध्ये रणजीत सागर धरण उभारल्यानंतर त्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी खालील भागात आणखी एक धरण उभारण्याची कल्पना मांडण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर १९९५ साली शाहपूर कंडी धरण प्रकल्पाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे पंजाब आणि जम्मू- काश्मीर या दोन्ही राज्यांना सिंचन व वीज निर्मितीचा मोठा फायदा होणार होता.
मात्र प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष कामाला गती मिळाली नाही. त्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यातील पाणी आणि वीज वाटपाचा वाद. प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या वीजेतील हिस्सा, कालव्यांमधून मिळणारे पाणी आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या यावर दोन्ही राज्यांमध्ये दीर्घकाळ मतभेद होते. परिणामी, १९९० च्या दशकात आणि २००० च्या सुरुवातीला प्रकल्प कागदावरच राहिला. यानंतर २००८ साली पंजाब सरकारने या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. त्याच काळात केंद्र सरकारच्या जलसंपदा मंत्रालयाने या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. काही काळ बांधकाम सुरू राहिले, पण पुन्हा एकदा राज्यांमधील मतभेद उफाळून आले आणि धरणाचे काम थांबले. पुढील अनेक वर्षे हा महत्त्वाचा प्रकल्प पुन्हा अनिश्चिततेच्या गर्तेत गेला.
या विलंबाचा सर्वात मोठा फटका भारतालाच बसत होता. कारण सिंधू जल करारानुसार रावी नदी ही भारताला पूर्ण वापरासाठी देण्यात आलेल्या नद्यांपैकी एक आहे. तरीही धरण आणि कालव्यांचे काम अपूर्ण राहिल्यामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी विनावापर पाकिस्तानकडे वाहून जात होते. आधीच्या सरकारांकडून झालेल्या दुर्लक्षामुळे भारताला मिळालेला हक्काचा जलसाठाच वापरात येत नव्हता, आणि त्या पाण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ पाकिस्तानला मिळत होता.
दीर्घकाळ चाललेल्या या वादाचा अखेर २०१८ साली तोडगा निघाला. पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात नवा करार झाला आणि प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे आणि विशेष लक्षामुळे धरणाच्या कामाला नव्याने गती मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सीमावर्ती पायाभूत प्रकल्पांना प्राधान्य देत शाहपूर कंडी प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. याचेच फळ म्हणजे दीर्घकाळ रखडलेला हा प्रकल्प अखेर पूर्णत्वाकडे जाऊ लागला आणि अनेक दशकांपासून वाया जाणारे रावी नदीचे पाणी भारताच्या शेती, सिंचन आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरले जाण्याचा मार्ग खुला झाला. त्यामुळे शाहपूर कंडी धरण प्रकल्पाकडे राजकीय संघर्ष, प्रशासकीय अडथळे आणि विलंबावर मात करून उभा राहिलेला भारताच्या जलहक्कांचा आणि विकासाच्या इच्छाशक्तीचा प्रतीकात्मक प्रकल्प म्हणून पाहिले जात आहे.
पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात आपली भूमिका अधिक कठोर करण्याचा स्पष्ट संकेत दिला. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित करण्याची घोषणा केली, आणि दक्षिण आशियातील जलराजकारणात एक मोठी हलचल निर्माण झाली. अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवाद आणि सततच्या कुरापती असूनही भारताने या कराराचा आदर राखला होता. जीवनाचा आधार असलेल्या पाण्यावरून कधीही उघड राजकारण केले नाही. परंतु भारताच्या या संयमाचा आणि माणुसकीचा पाकिस्तानने वारंवार गैरफायदा घेतला. दहशतवादाच्या कारवाया थांबण्याऐवजी त्या अधिकच वाढत गेल्या. अखेर भारतानेही स्पष्ट संदेश दिला- भारताचे पाणी भारताच्या विकासासाठीच वापरले जाईल; पाकिस्तानची तहान भागवण्याचे दिवस आता संपले.
या कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तानला भारताकडून प्रचंड प्रमाणात पाणी मिळत होते. कृषी अर्थव्यवस्था यावर अवलंबून होती. त्यामुळे करार स्थगित करण्याची घोषणा होताच पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. आधीच डबघाईला आलेले पाकिस्तानचे अर्थचक्र आणखी खोल गर्तेत जाईल, याची जाणीव इस्लामाबादला झाली. सिंधू खोऱ्यातील नद्यांचे पाकिस्तानच्या अस्तित्वाशी असलेले महत्त्व त्यांना पूर्वीपासून ठाऊक होते. तरीही भारताविरोधात दहशतवादाला खतपाणी घालण्याची त्यांची नीती कधी बदलली नाही. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी ठरली. केंद्रातील मोदी सरकारच्या ठाम नेतृत्वाखाली भारताने निर्णायक पाऊल उचलत करार स्थगित करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला थेट दणका दिला. भारताच्या या भूमिकेमुळे केवळ राजकीयच नव्हे तर आर्थिक पातळीवरही पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला.
मात्र भारतासाठी केवळ पाणी रोखण्याची घोषणा पुरेशी नव्हती; त्यासाठी स्वतःची जलसाठा क्षमता वाढवणे, नवीन धरणे उभारणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांना गती देणे अत्यावश्यक होते. कारण सिंधू खोऱ्यातील पश्चिम नद्यांवर सुमारे २०,००० मेगावॅटपर्यंत जलविद्युत क्षमता उपलब्ध असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, परंतु आतापर्यंत त्यातील केवळ काही हजार मेगावॅटच प्रत्यक्षात वापरात आले आहे. म्हणजेच भारताकडे अजूनही प्रचंड क्षमता असून तिचा पूर्ण उपयोग करण्याची गरज आहे.
याच दिशेने केंद्र सरकारने सीमावर्ती भागातील जलप्रकल्पांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला. धरणे, कालवे आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारताच्या हक्कातील पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. या नव्या धोरणाचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे रावी नदीवरील शाहपूर कंडी धारण प्रकल्प. अनेक वर्षे वाद आणि विलंबामुळे रखडलेला हा प्रकल्प आता भारताच्या जलधोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो आहे.
एकूणच, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे — दहशतवाद आणि करार यांचा एकत्रितपणे खेळ चालू शकत नाही. पाण्यासारख्या जीवनदायी संसाधनाचा वापर आता भारत आपल्या विकासासाठी करणार आहे, आणि सीमापार दहशतवादाला उत्तर केवळ लष्करी कारवाईतूनच नव्हे तर जलसंपत्तीच्या प्रभावी वापरातूनही दिले जाईल.
शेवटी एवढेच म्हणावे लागेल की, शाहपूर कंडी धरण प्रकल्प हा केवळ पाण्याचा साठा करणारा प्रकल्प नाही, तर भारताच्या दूरदृष्टीचा, संसाधनांवरील हक्काच्या जाणीवेचा आणि विकासाच्या ठाम निर्धाराचा प्रतीक आहे. अनेक दशकं वाया जाणाऱ्या रावीच्या प्रत्येक थेंबाला आता नवा अर्थ मिळणार आहे. ज्या पाण्याने पूर्वी सीमारेषा ओलांडली, तेच पाणी आता भारताच्या प्रगतीची गती वाढवणार आहे. सिंचन, वीज निर्मिती आणि जलव्यवस्थापनाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उत्तर भारताच्या विकासाला नवी उंची देईल हे तर नक्की. पण, यासोबतच दुसरीकडे भारताने आपल्या हक्काच्या संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याचा ठाम संदेशही जगासमोर आणि विशेषतः पाकिस्तानसमोर ठेवलेला आहे. पाणी हे केवळ निसर्गाचे दान नाही, तर राष्ट्राच्या भवितव्याचा पाया आहे. आणि त्या पायाला बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल भारताच्या विकासकथेत नवे पर्व लिहिणारे ठरेल.
