वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वर तपशीलवार विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जॉईन पार्लिमेंटरी कमिटीने (जेपीसी) वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक, २०२४ संबंधी सूचना मागवल्या होत्या. देशातील जनतेने ईमेल आणि लेखी पत्रांद्वारे सूचना करणे अपेक्षित असून त्यानुसार मेल आले आहेत. आलेल्या मेल्सची आकडेवारी एक करोडहून अधिक आहे.
माहितीनुसार, १८ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जेपीसीला वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक, २०२४ संबंधी ९१,७८,४१९ ई- मेल्स प्राप्त झाले होते. जेपीसीला लेखी पत्राद्वारे सुमारे ३० लाख सूचना पत्रे प्राप्त झाली आहेत. समितीकडे १ कोटी २० लाखांहून अधिक सूचना ई- मेल्स आणि लेखी पत्राद्वारे आल्या आहेत. समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन ई-मेल आणि लेखी पत्रांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यासाठी अधिक अधिकारी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. समितीच्या अध्यक्षांनी जेपीसी अहवालात मदत करण्यासाठी १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रुजू करावे असे म्हटले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या सूचनांची संख्या पाहता एकीकडे ई-मेल इनबॉक्सची क्षमता वाढवण्यात आली आहे आणि येणाऱ्या मेल्सचे रेकॉर्ड सेव्ह करून मॉनिटरिंग टीम सतत इनबॉक्स रिकामी करत आहे.
हे ही वाचा :
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ‘दीड वर्षात माओवाद्यांचा नायनाट करू, आत्मसमर्पणाचे आवाहन’
आता दंगल केलीत तर भरून द्या! उत्तराखंडमध्ये कायदा
महागाई कुठे आहे? आयफोन खरेदीसाठी लागल्या रांगा
वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकारला नो टेन्शन!
दरम्यान, गुरुवारी मुस्लिम समाजाच्या वतीने विधेयकावर भूमिका मांडण्यासाठी आलेल्या पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींनी जेपीसीच्या पाचव्या बैठकीत सरकारच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला. हे विधेयक ८५ टक्के मुस्लिमांसाठी फायदेशीर असल्याचे सांगून मुस्लिम समाजातील दलित आणि आदिवासींनाही त्यात स्थान देण्याची मागणी त्यांनी केली.
