‘महाराष्ट्र बंद’ करण्याचा राजकीय पक्षांना अधिकार नाही, न्यायालयाने मविआला फटकारले

राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाविकास आघाडीने शनिवार, २४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी या बंदची घोषणा केली होती. याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेतली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदाची हाक देणाऱ्या पक्षांना चपराक लगावली आहे.

बंद घोषित करणे बेकायदा असून कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना दिला आहे. तसेच जर उद्या कुणी असा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. महाविकास आघाडीच्या या बंद विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने अशाप्रकारे बंद घोषित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. महाधिवक्ता देवेंद्रकुमार ऊपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाचे हे आदेश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर पोलीस सतर्क झाले आहेत. पोलिसांकडून महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस जारी करण्यात येत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस लक्ष ठेवून आहेत.

हे ही वाचा :

मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत मी नाही! म्हणत शरद पवारांचा उद्धव ठाकरेंना टोला

बदलापूर; आरोपीची आई म्हणते, ‘मुलगा दोषी असल्यास फाशी द्या’

बदलापूर प्रकरणात आता शाळेचे व्यवस्थापनही आरोपी; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा

मनू भाकरला ‘पॅरिस’स्पर्श; पुरस्कार, बक्षिसांमुळे संपत्तीत भरभक्कम वाढ!

बदलापूर तसेच राज्यातील इतर ठिकाणी झालेल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. महाविकास आघाडीचे नेते उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि नाना पटोले यांनी राज्यातील जनतेला महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. अत्यावश्यक सेवा वगळून दुपारी २ वाजेपर्यंत बंद पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.