गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
४१ टक्के पगारवाढ आणि अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर ३१ मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, अद्याप कर्मचारी संघटना संपावर ठाम असल्याने न्यायालयाने आता कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश मान्य न केल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास राज्य सरकारला कोर्टाने मोकळीक दिली आहे.
दरम्यान, कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली आहे. “सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका”, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
‘काही लोकांचा नखं कापून शहीद होण्याचा प्रयत्न’
माननीय बाळासाहेब, जमल्यास उद्धवजींना हिंदूंबाबत सुबुद्धी द्या
भाजपा स्थापना दिन; देशभरातून निघणार शोभायात्रा
‘संजय राऊत, मुख्यमंत्री ठाकरेंना पुरावे द्या; टाईमपास करून वेळ घालवू नका’
सरकारचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले आहे. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत गुरुवार, ७ एप्रिल रोजी १० वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.
