वाचकसंख्या कमी असूनही जाहिरात निधीसाठी कर्नाटकात नॅशनल हेराल्ड अव्वल

नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राला इतर कोणत्याही राष्ट्रीय दैनिकापेक्षा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारकडून जास्त जाहिरात निधी मिळाल्याचे वृत्त आहे. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून सार्वजनिक पैशाच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. ‘इंडिया टुडे’ने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

सरकारी नोंदींनुसार, राज्य सरकारच्या जाहिरातींच्या बजेटमधून नॅशनल हेराल्डला कोट्यवधी रुपये देण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राची वाचकसंख्या कर्नाटकात नगण्य आणि शून्य प्रसार असल्याचे म्हटले जाते. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र सलग दोन वर्षे कर्नाटकच्या राष्ट्रीय वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींच्या खर्चाचा सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणून उदयास आला आहे

आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, २०२३- २४ मध्ये नॅशनल हेराल्डला १.९० कोटी रुपये देण्यात आले होते, त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये जवळपास १ कोटी रुपये (९९ लाख रुपये) देण्यात आले. त्या तुलनेत, अनेक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांना खूपच कमी निधी मिळाल्याचे उघड झाले आहे. काहींना नॅशनल हेराल्डला देण्यात आलेल्या रकमेच्या निम्मेही मिळाले नसल्याचे सांगितले जाते. केवळ २०२४-२५ मध्ये, कर्नाटक सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरातींवर १.४२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे वृत्त आहे. यापैकी जवळजवळ ६९ टक्के नॅशनल हेराल्डला गेल्याचा आरोप आहे, तर अनेक आघाडीच्या राष्ट्रीय दैनिकांना त्याच कालावधीत कोणतेही वाटप मिळाले नसल्याचे वृत्त आहे.

हेही वाचा..

जागतिक अस्थिरतेनंतरही भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल

सोने-चांदीच्या दरांना मोठा धक्का

कोलकात्यात राजकीय सल्लागार संस्थेवर ईडीची कारवाई

“मुंबई महापौरपद १००% मराठी हिंदूसाठी राखीव”

नॅशनल हेराल्ड हे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया गांधी यांच्यातील एका हाय- प्रोफाइल वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. ज्यांना वृत्तपत्राच्या मूळ कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) शी संबंधित अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चालू मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आणि त्यांचे भाऊ डीके सुरेश यांनाही नोटीस बजावली होती आणि नॅशनल हेराल्ड आणि यंग इंडियनला दिलेल्या देणग्यांशी संबंधित तपशीलवार आर्थिक नोंदी मागितल्या होत्या.