रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी जाहीर केले की, सोने गहाण ठेवून घेतल्या जाणाऱ्या गोल्ड लोन संदर्भातील सध्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच व्यापक नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. सोन्याचे दागिने किंवा आभूषणे गहाण ठेवून विनियमित संस्थांकडून (RE) दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी उपभोग व उत्पन्ननिर्मिती या दोन्ही हेतूंकरिता अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची सध्या पुनरावलोकन सुरू आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले, अशा कर्जांसाठी वेळोवेळी विवेकाधीन आणि वर्तन-संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली गेली आहेत. मात्र ती विविध श्रेणीतील विनियमित संस्थांसाठी भिन्न आहेत. या संस्थांची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, तसेच समोर आलेल्या काही चिंताजनक बाबी लक्षात घेता, आता या कर्जांसाठी व्यापक आणि統 एकसंध मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत आहेत. या संदर्भातील ड्राफ्ट गाइडलाइन्स लवकरच सार्वजनिक टिप्पण्या मागवण्यासाठी प्रसिद्ध केल्या जातील.
हेही वाचा..
तुळजाभवानी मंदिरातील पुजाऱ्यांचाच ड्रग्स तस्करीत हात!
मणिपूरमध्ये खंडणीच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्यांना अटक
राष्ट्रपती मुर्मूंनी पोर्तुगालच्या संसदेला दिली भेट
मालेगावच्या मशिदीत मुस्लिम मौलवींनी काय भूमिका मांडली?
या घोषणेनंतर, मुथूट फायनान्स, आयआयएफएल फायनान्स, मणप्पुरम फायनान्स, चोला मंडळम इन्व्हेस्टमेंट आणि इतर कंपन्यांच्या शेअरमध्ये ७ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. RBI च्या निरीक्षणानुसार, देशभरात गोल्ड लोनमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे, जी आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी सोन्यावर वाढती अवलंबनता दर्शवते. RBI च्या एका अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत संपलेल्या कालावधीत, मागील वर्षीच्या तुलनेत गोल्ड लोनमध्ये तीव्र वाढ झाली. मात्र याचवेळी, काही सुपरवाइझ्ड एन्टिटीज (SE) च्या लोन प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आल्या.
या समस्यांवर उपाय म्हणून RBI ने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, आणि SE ला त्यांच्या धोरणांची, प्रक्रियेची व कार्यपद्धतींची पुनरासंस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. अहवालात ओळखण्यात आलेल्या त्रुटींमध्ये खालील बाबींचा समावेश होता: आउटसोर्सिंग प्रक्रियेमधील कमतरता, सोन्याच्या मूल्यमापनातील विसंगती, लोन फंडच्या अंतिम वापरावर अपुरी देखरेख. या उपाययोजनांचा उद्देश म्हणजे गोल्ड लोन क्षेत्रातील वेगवान वाढ टिकवून ठेवणे, आणि अयोग्य वर्तनास प्रतिबंध घालणे.
गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (NBFCs) या क्षेत्रात वर्चस्व आहे. मार्च २०२४ पर्यंत वितरित झालेल्या एकूण गोल्ड लोनपैकी ५९.९% हिस्सा NBFCs च्या ताब्यात होता, जे गोल्डवर अवलंबून असलेल्या कर्जदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका दर्शवते.
