केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (आयटी अॅक्ट) २००० मध्ये सुधारणा करून ‘मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता २०२१’ मध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार हे बदल १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी होतील. सरकारने हा निर्णय देशाची सार्वभौमत्व, अखंडता, राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सभ्यता यांच्याशी संबंधित ऑनलाइन कंटेंटवर नियंत्रण अधिक कठोर करण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे.
अधिसूचनेनुसार, आयटी नियम २०२१ मधील नियम ३ (१) (ड) पूर्णपणे बदलण्यात आला आहे. आता कोणत्याही मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर (उदा. सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन सेवा प्रदाता इ.) जर अशी कोणतीही माहिती, छायाचित्र, व्हिडिओ किंवा मजकूर आढळला, जो कोणत्याही कायद्याखाली प्रतिबंधित आहे, तर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर त्या मध्यस्थ संस्थेला अशा बेकायदेशीर किंवा निषिद्ध कंटेंटची “वास्तविक माहिती” मिळाली, तर तिने तो कंटेंट ३६ तासांच्या आत हटवणे आवश्यक असेल.
हेही वाचा..
मलेशियामध्ये मोदी-ट्रम्प भेट नाही: आसियान शिखर परिषदेला व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थिती!
दिवाळीला फटाके फोडल्यामुळे हिंदू महिलेला मुस्लीम महिलांकडून मारहाण; केस ओढले, पायाला फ्रॅक्चर!
विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला करणार अलविदा?
भारत रशियन तेलाची आयात कमी करेल, ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा
ही “वास्तविक माहिती” फक्त दोन परिस्थितींमध्ये ग्राह्य धरली जाईल. सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे, किंवा सरकार अथवा तिच्या अधिकृत संस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या लिखित सूचनेद्वारे. ही सूचना फक्त संयुक्त सचिव किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यानेच देऊ शकते। राज्य सरकारकडून जारी होत असल्यास, तो अधिकारी संचालक (Director) किंवा त्याच्या समकक्ष दर्जाचा असावा. जर सूचना पोलीस प्रशासनाकडून दिली जात असेल, तर संबंधित अधिकारी उप पोलीस महानिरीक्षक (DIG) पेक्षा खालच्या पदाचा नसावा आणि त्याला राज्य सरकारकडून यासाठी विशेष अधिकृत केलेले असणे आवश्यक आहे.
सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की सर्व अशा लिखित सूचनांची दरमहा एकदा समीक्षा केली जाईल. ही समीक्षा संबंधित विभागाच्या सचिव स्तराच्या अधिकाऱ्याद्वारे केली जाईल, जेणेकरून सर्व आदेश आवश्यक, संतुलित आणि कायद्याच्या भावनेशी सुसंगत आहेत याची खात्री होईल. कोणत्याही लिखित सूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले जाईल की कोणत्या कायदेशीर आधारावर आणि कोणत्या कायद्याच्या कलमान्वये कारवाई केली जात आहे, कोणत्या प्रकारचे बेकायदेशीर कृत्य घडले आहे आणि कोणता URL किंवा डिजिटल लिंक हटवायचा किंवा ब्लॉक करायचा आहे.