खासगी वृत्तवाहिन्यांचे कथित स्वयंनियमन किंवा स्व-नियंत्रण कुचकामी ठरल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. टीव्ही वृत्तवाहिन्या काही ‘हाय-प्रोफाइल’ प्रकरणांबाबत बातम्या देताना ‘बेताल’ वृत्तांकन करतात, अशीही टीका केली. त्यामुळे टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवर दाखवल्या जाणाऱ्य बातम्या-घटनांचे नियमन करण्यासाठी आता न्यायालयच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालय प्रसारमाध्यमांवर कोणतीही सेन्सॉरशिप लादू इच्छित नाही, असे स्पष्ट करतानाच वृत्तवाहिन्यांची स्वयंनियमन यंत्रणा प्रभावी असण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने टीव्ही वृत्तवाहिन्या जबाबदारीने काम करतात, तर काही संयम बाळगत नाहीत, असेही निरीक्षण नोंदवले. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणाच्या बातम्या देताना काही वृत्तवाहिन्या बेभान झाल्या होत्या, याकडेही सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बातम्या, दृश्ये दाखवल्यास वृत्तवाहिन्यांना सध्या होणार एक लाख रुपये दंड अगदीच तुटपुंजा असल्याचेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशनने (एनबीए) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या स्व-नियमन यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आदेश दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान, एनबीएचे प्रतिनिधीत्व करणारे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी स्व-नियमनाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. दातार यांनी टीव्ही वृत्तवाहिन्यांवर वैधानिक नियंत्रण टाळण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. तसेच, स्व-नियमन नियंत्रणच योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दातार यांच्या मुद्दा योग्य असल्याचे मान्य केले, परंतु सर्व वृत्तवाहिन्या संयम बाळगत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. अभिनेत्याचे नाव न घेता, सरन्यायाधीशांनी सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणानंतर झालेल्या खळबळजनक वृत्तांकनाचा संदर्भ दिला. काही वृत्तवाहिन्यांनी बेताल होऊन ही ‘आत्महत्या आहे की हत्या’ याबद्दल बेजबाबदारपणे अंदाज लावला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘वृत्तवाहिन्या संयम बाळगतात, या तुमच्या म्हणण्याशी या न्यायालयातील किती लोक सहमत होतील, हे मला माहीत नाही. तुम्ही वृत्तवाहिन्यांना किती दंड ठोठावता? एक लाख? एक वाहिनी एका दिवसात किती कमावते? तुम्ही नियम कठोर केल्याशिवाय ते पाळण्याची सक्ती कोणत्याही वाहिनीवर नाही. म्हणूनच आम्ही वाहिन्यांच्या आचारसंहितेची व नियमांची चौकट मजबूत करू,’ असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांन स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
मेरे प्यारे परिवारजन… म्हणत पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या विकासाचा लेखाजोगा मांडला
देशाच्या विकासात महिलांचे मोठे योगदान, त्यांच्या सक्षमीकरणाची गरज
मोदींच्या आवाहनानंतर भाजप नेत्यांनी बदलला डीपी, पण गमावले गोल्डन टिक
महाराष्ट्रातल्या ३३ पोलिसांना पोलीस शौर्य तर ४० पोलिसांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक
देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही एक लाख रुपये दंड अपुरा असल्याचे मान्य केले. ‘एनबीए’तर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या स्वयंनियमनाबाबत न्या. ए. के. सिकरी आणि आर. व्ही. रवींद्रन यांच्याकडून सूचना मागवण्यास सांगितले.
