नीती आयोगाने मंगळवारी माहिती दिली की, राज्यांशी संरचित सहभाग (Structured Engagement) वाढवण्यासाठी देहराडून येथे स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM) अंतर्गत एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. ही कार्यशाळा नीती आयोगाने उत्तराखंड सरकारच्या ‘स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पाव्हरिंग अँड ट्रान्सफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु आयोग) यांच्या सहकार्याने आयोजित केली होती.
नीती आयोगाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “सेंट्रल सेक्टर योजनेअंतर्गत स्टेट इन्स्टिट्यूशन्स फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (SIT) द्वारे नीती आयोग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांदरम्यान संरचित संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी ही कार्यशाळा ह्या मालिकेतील पहिली आहे. या कार्यशाळेचा उद्देश म्हणजे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी SSM उपक्रमांबाबत आपले अनुभव एकत्र येऊन शेअर करणे आणि एकमेकांकडून शिकणे.
हेही वाचा..
तुर्कीच्या सेलेबी कंपनीचा मध्यस्थता अर्ज भारतात फेटाळला
आयसीइए कडून उद्योग-व्यापी उपक्रमाची सुरूवात
देशहित काँग्रेससाठी महत्त्वाचं नाही
पाकिस्तानात भूकंप आला आणि खचलेली भिंत ओलांडून कैदी फरार!
उद्घाटन सत्रात नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत, सेतु आयोगाचे उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सेतु आयोगाचे सीईओ शत्रुघ्न सिंह आणि नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या दृष्टीकोनाला दिशा देण्यासाठी राज्य संस्थांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, यावर भर देण्यात आला.
बिहार, चंदीगड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आणि उत्तराखंड येथील वरिष्ठ अधिकारीही चर्चेत सहभागी झाले. डेटा-आधारित गव्हर्नन्स सत्रात साक्ष्याधारित निर्णय घेण्यासाठी ‘NITI for States’ पोर्टल आणि ‘भारत स्ट्रॅटेजी रूम’ या नीती आयोगाने विकसित केलेल्या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रकाश टाकण्यात आला.
या प्रादेशिक कार्यशाळेत क्लायमेट मिटिगेशन (हवामान बदलावर उपाय), मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन, स्टेट व्हिजन फॉर्म्युलेशन (राज्य दृष्टिकोन ठरवणे), आणि क्षमतेचा विकास (Capacity Building) यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी SIT कार्यान्वयनावर आपले विचार मांडले, अंतर्दृष्टी शेअर केली आणि परस्पर सहकार्याला चालना देणारे व्यासपीठ मिळाले.