केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मॉलला पार्किंग शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने हे वक्तव्य एर्नाकुलम येथील प्रसिद्ध लुलु इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलकडून मोठ्या प्रमाणात पार्कींग शुल्क घेतलं जात असल्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल बोलताना केले आहे.
न्यायालयाने कलामास्सेरी नगरपालिकेला यासंदर्भात आपली भूमिका मांडण्यास सांगितली आहे. लुलु इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलला पार्किंगसाठी पैसे आकारण्याचा काही परवाना देण्यात आला आहे का हे महापालिकेने सांगावे. इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळी पार्किंग असेल या अटीवरच बांधकामास परवानगी दिली जात असल्याने पार्किंगसाठी पैसे आकारणे चुकीचे आहे, असं मत न्यायलयाने व्यक्त केलंय.
हे ही वाचा:
सुनील गावस्कर म्हणतात, ऋषभ पंत कसोटी कर्णधार म्हणून योग्य!
भारतीय लष्कराच्या लढाऊ गणवेशाची पहिली झलक
‘वडेट्टीवारांनी ‘फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं’ अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली आहे’
किरण मानेचे मालिका निर्मात्यांवर नवे आरोप!
याचिकाकर्ते पॉली वडक्कन, एक चित्रपट दिग्दर्शक, यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ग्राहकांना विनामूल्य पार्किंग प्रदान करण्यासाठी मॉलचे व्यवस्थापन जबाबदार आहे. वडक्कनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली कारण त्याने २ डिसेंबर रोजी मॉलला भेट दिली, तेव्हा त्याच्याकडून पार्किंग शुल्क वसूल केले गेले. त्याने आरोप केला आहे की, सुरुवातीला रक्कम देण्यास नकार दिला तेव्हा त्याला धमकावले आणि मॉलच्या कर्मचार्यांनी एक्झिट गेट बंद केले.
२०१० पासून मॉलकडून पार्किंग शुल्क वसूल केले जात असून ते सरकारने वसूल करावे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, याचिकेत मॉलद्वारे पार्किंग शुल्काची वसुली बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणामधील पुढील सुनावणी २८ जानेवारी रोजी होणार आहे.
