कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त कामाशी संबंधित कॉल आणि ईमेलला उत्तर न देण्याची परवानगी देणारे खाजगी सदस्य विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीचे सदस्य सरकारी कायद्याची आवश्यकता असलेल्या मुद्द्यांवर विधेयके मांडू शकतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, प्रस्तावित कायद्याला सरकारने प्रतिसाद दिल्यानंतर खाजगी सदस्य विधेयके मागे घेतली जातात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी “राईट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५” सादर केले, जे कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. या विधेयकात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला अधिकृत कामाच्या वेळेच्या पलीकडे आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित कॉल आणि ईमेल डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या संपर्कांना प्रतिसाद देण्यास नकार देण्याची आणि संबंधित बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश आहे.
काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी सादर केलेले दुसरे खाजगी सदस्य विधेयक, मासिक पाळीचे फायदे विधेयक, २०२४, मासिक पाळीच्या वेळी महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुविधा आणि आधार प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या विधेयकात महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या काळात विशिष्ट फायदे मिळतील याची खात्री करणारी कायदेशीर चौकट स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. खासदार शांभवी चौधरी यांनीही काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या सुविधा आणि मासिक पाळीच्या दरम्यान इतर आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी पगारी मासिक पाळीची रजा मिळवून देण्यासाठी कायदा सादर केला.
हेही वाचा..
“पाक लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना अटक करा!”
पाकिस्तान- अफगाणिस्तान संघर्ष पुन्हा पेटला; सीमा भागात गोळीबार
“२०२६ मध्ये ममता बॅनर्जींना माजी मुख्यमंत्री म्हटले जाईल”
‘इंडिगो’ची ५५० हून अधिक उड्डाणे रद्द! कारण काय?
काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी तामिळनाडूला पदवीपूर्व वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) मधून सूट देण्यासाठी एक विधेयक मांडले. गेल्या महिन्यात, राष्ट्रपतींनी NEET-आधारित प्रवेशांपासून राज्याला सूट देणाऱ्या कायद्याला मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
