देशातील एनजीओंचे एफसीआरए परवाने (विदेशातून निधी मिळविण्यासाठी) रद्द करण्यात आल्यानंतर डाव्या एनजीओंवर कारवाई करण्यात येत असल्याची ओरड करण्यात आली, पण अशा संस्थांमध्ये डाव्याच नव्हे तर उजव्या विचारसरणीच्या संस्थांचे परवानेही रद्द करण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.
ऑक्सफॅमसारख्या आंतरराष्ट्रीय एनजीओचा परवाना रद्द करण्यात आल्यानंतर त्याविरोधात आवाज उठविण्यात आला पण त्यासोबत आता गुंटूर येथील सेवा भारती, कर्नाटकमधील हावरा तर त्रिपुरातील शांतीकाली मिशन या उजव्या विचारसरणीच्या संस्थांचे परवानेही रद्द करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात सुरू असलेली ओरड कमी झाली आहे.
जवळपास ६ हजार एनजीओंवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या परवाने रद्द झालेल्या संस्थांमध्ये ख्रिस्ती संस्थांची संख्या जास्त असून ४० दलित संस्थांचा त्यात समावेश आहे.
शांतीकाली मिशनच्या कार्यकारिणीचे सदस्य दिलीप देबारमा यांनी सांगितले की, आम्ही प्रथमच नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता, पण तो फेटाळण्यात आला. आदिवासी मंत्रालयाच्या निधीच्या आधारे आमचे कार्य चालते. आमचे संस्थापक शांतीकाली महाराज यांची ख्रिश्चन दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. आदिवासी समाजात ते काम करत असल्यामुळे ही हत्या घडवून आणली होती. सनातन धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही संघर्ष करत असतो.
या परवान्यांसंदर्भातील तज्ज्ञ मनोज पाहवा म्हणाले की, सर्वसाधारणपणे दर पाच वर्षांनी या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाते पण ही प्रक्रिया किचकट बनली आहे. या एनजीओची तपासणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तान भित्र्यांचा आणि वाटमाऱ्यांचा देश!
नक्षलवाद विरोधात पोलिसांचे ‘गडचिरोली फाइल्स’
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर भाजपाचे शत प्रतिशत वर्चस्व
मविआ सरकारच्या काळात चौथीच्या पुस्तकात इस्लामी शिकवण
ऑक्सफॅमने सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. जीवरक्षक उपकरणे, ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीच्या कार्याला या निर्णयामुळे खीळ बसली आहे, असे ऑक्सफॅमने म्हटले आहे.
लीगल राइट्स ऑब्झर्व्हेटरीने म्हटले आहे की, आम्ही केंद्र सरकारला अनेक पत्रे लिहिली आणि ऑक्सफॅमच्या माध्यमातून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
