तिरंगा यात्रेपूर्वी अभिजित दिपकेला नोटीस

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके याला दिल्ली पोलिसांनी नोटीस बजावली असून, कनॉट प्लेस परिसरात तिरंगा यात्रा काढल्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचा भंग होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

सीजेपीने १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्क येथे ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन आयोजित केले आहे. नागरिकांनी हातात राष्ट्रीय ध्वज घेऊन या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन दिपके याने केले होते. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणात (एसआयआर) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी या आंदोलनातून केली जात आहे.

दरम्यान, नवी दिल्ली महानगर परिषदेने (NDMC) प्रशासकीय कारणास्तव सेंट्रल पार्क १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी सर्वसामान्यांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिसरात शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. कनॉट प्लेस आणि आसपासच्या व्यापारी संघटनांनी आंदोलनामुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची आणि अनुचित प्रकार घडण्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यामुळे परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.

पोलिसांनी नागरिकांना प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन होईल अशा जमावात सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, योग्य ठिकाणी ११ जणांच्या मर्यादित गटाला राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याची आणि राष्ट्रगीत गाण्याची व्यवस्था करून देण्याची तयारीही दर्शवली आहे. ध्वज आणि राष्ट्रगीताचा सन्मान राखून निर्धारित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

हे ही वाचा:

“निवडणूक सुधारणांचा नव्हे, सत्ता बळकावण्याचा कट”

डोंगराळे चिमुरडी अत्याचार-हत्या प्रकरणी नराधम विजय खैरनारला फाशी!

“दहा वेळा सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागतो”

निखिल वागळेंनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे नाक घासले

दरम्यान, याआधी जंतरमंतर येथे आंदोलनादरम्यान तिरंगा फडकवल्याप्रकरणी सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. या कारवाईच्या निषेधार्थ आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तिरंगा आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.