आपल्याला जाहीरातीच्या माध्यमातून सी व्ह्यू आणि रिव्हर व्ह्यू सारख्या अनेक गोष्टींची भूरळ पडते. परंतु ही भूरळ यापुढे जीवावर बेतण्यासारखीच आहे. ठाण्यापासून पुढे निसर्गरम्य परिसर आणि मुबलक दरातील घरांच्या आमिषांना बळी पडत उल्हास नदीच्या आसपास अनेकांनी घरे खरेदी केली. पूररेषेत मोडणाऱ्या शेकडो गृहसंकुलांत स्वस्त म्हणून अनेकांनी घरे खरेदी केली. परंतु ही सर्व कुटुंबे आता मात्र हतबल झाली आहेत. पुराच्या मगरमिठीत घरे घेऊन आमचे कुटुंब फसले. तुम्ही फसू नका, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया पूरग्रस्त भागातील अनेक जण देत आहेत.
शहरांमध्ये जागा कमी पडू लागल्यावर ठाण्याच्या पलीकडे अनेक मुंबईकरांनी धाव घेतली. मग नदीच्या काठांचे अनेक प्रकल्प दिमाखात चमकू लागले. परंतु हे सर्व प्रकल्प म्हणजे केवळ दिखावाच आहेत हे आता स्पष्ट झालेले आहे. आपल्याकडे आजही आपत्कालीन व्यवस्था आणि त्याच्यावर उपाययोजना यावर कुठलीच पावले उचलली जात नाहीत. म्हणूनच शहरांची अवस्था आता बिकट झालेली आहे.
हे ही वाचा:
१७व्या मजल्यावरून लिफ्ट कोसळली; ५ जण मृत्युमुखी
मीराबाईने साऱ्या जगाला दाखवून दिले भारतीय संस्कार
पूररेषेत अनेक शहरं आजच्या घडीला विकसित होत आहेत. पण ही शहरं विकसित होत असताना हजारो कुटुंबांना मृत्यूच्या छायेत ढकलणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र आयत्या वेळी आता गायब झालेले आहेत. प्रशासनाच्या डोळेझाक भूमिकेविरोधातही त्यामुळे आता संताप व्यक्त होतो आहे. दरवर्षी पुराचा फटका बसणाऱ्या बाधितांना पूरग्रस्तांच्या सुविधा देण्याची मागणीही नागरिक करत आहेत.
उल्हास नदीच्या रौद्र रूपाचा अनुभव २००५मध्येच बदलापूरने घेतला. तरीही विकासाच्या नावावर आजही इथे अनेक नवीन प्रकल्प आकारास येत आहेत. बदलापूर पश्चिम भागातील हजारो कुटुंबांनी २०१९मध्ये दोनवेळा आलेल्या पुराचा भयंकर अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे मुसळधार पाऊस आणि उल्हास नदीची पाण्याची पातळी वाढताच पूररेषेतील हजारो कुटुंबांची धास्ती वाढते. त्यामुळेच आता नदीकिनारी घर घेणारे फसलेले आहेत. २००५च्या पूरानंतर नदीकिनारी बांधकामं करू नये असा आदेश असतानाही, नदीकिनारी अनेक प्रकल्प उभे राहिले. नदीकिनारी घर घेणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ठोस नियमावली तयार करावी, अशी अपेक्षा पूरग्रस्त भागातील नागरिक सुशील देशमुख यांनी महाराष्ट्र टाइम्स सोबत बोलताना व्यक्त केली.
