खर्च ३ हजार कोटी पण पालिकेच्या मराठी शाळांत मुले ३५ हजार

मराठी माणसांच्या जीवावर निवडुन आलेल्या मुंबई महानगरपालिकाच्या सत्ताधारी पक्षाचे मराठी भाषेवरचे प्रेमच हरवत चालले आहे. यातून मराठी शाळाही वाचलेल्या नाहीत, कारण मराठी शाळांचे विद्यार्थी १ लाखावरून ३५ हजारांवर आले आहेत, अशी टीका मुंबई भाजपा सचिव व शिक्षण समिती सदस्य प्रतिक कर्पे यांनी केली.

मुंबईतील मराठी माणसांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडण्यासाठी मुंबई भाजपा तर्फे विकसित केलेले व्यासपीठ ‘मराठी कट्टा’ हा कार्यक्रम सोमवारी २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी चेंबूर येथील सुमननगर येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मराठी शाळांच्या मुद्यावरून प्रतिक कर्पे यांनी मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला चांगलेच धारेवर धरले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. मराठी शाळांची घटती विद्यार्थीसंख्या याकडे पाहायला सत्ताधारी शिवसेनेला वेळ नाही. मराठी शाळांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. दरवर्षी महानगरपालिका शाळांकरीता ३ हजार कोटींचा खर्च मंजूर केला जातो. परंतु मराठी शाळा लोप पावत आहेत मग ह्या तीन हजार कोटींचे काय केले जाते ? असा सवाल प्रतिक कर्पे यांनी उपस्थित केला. पुढे बोलताना प्रतिक कर्पे म्हणाले की, मी शिक्षण समिती सदस्य आहे. अनेक वेळा या संदर्भात शिक्षण समिती बैठकीत या संदर्भात आवाज उठवला आहे पण झोपलेल्या पालिका प्रशासनाला जाग येत नाही अशी खोचक टीका प्रतिक कर्पे यांनी केली.

हे ही वाचा:

पुलवामामध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

राज्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ‘हे’ नियम लागू 

‘सावरकरांना अभिप्रेत असलेले परराष्ट्र धोरण आपण अवलंबिले’

बॅरिकेड्स हटविण्यासाठी तीव्र आंदोलन, आमदार भातखळकर यांना अटक

प्रतिक कर्पे म्हणाले की, तीन दशकांआधी याच मनपा शाळांमधून मोठे अधिकारी घडायचे. आज इंग्रजी शाळा बहरत आहेत, फुलत आहेत. मात्र मराठी शाळांची दुरावस्था झाली आहे. मनपाच्या शाळांमध्ये कधीकाळी लाखो विद्यार्थी शिकायच पण आज शोधूनही मराठी विद्यार्थी सापडत नाही. बालवाडी सुरू केल्याने काही प्रमाणात मराठी विद्यार्थी कायम आहेत. विद्यार्थ्यांना रोखून धरण्याची क्षमता गमावून बसलेल्या मराठी शाळा आज शेवटच्या घटका मोजत आहेत. वर्ष २०१०-११ ला शाळांची संख्या ४१३ तर पटसंख्या १,०२,२१४ इतकी होती आणि आज शाळांची संख्या फक्त २८३ व पटसंख्या केवळ ३५,१८१ इतकी आहे. या भयावह स्थितीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी शिवसेना जबाबदार नाही का ? मराठी शिक्षकांना नोकऱ्या नाही तसेच पेन्शन नाही, या सर्व बाबींकडे न पहाता सरकार इंग्रजी शाळांकडे जास्त लक्ष देत आहे, अशी खंत प्रतिक कर्पे यांनी व्यक्त केली.