‘न्याय सेतू’: कायदेशीर मदत फक्त एका संदेशाच्या अंतरावर…मार्गर्शनासाठी वकिलाची गरज नाही

नागरिकांसाठी कायदेशीर मदत सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. भारत सरकारच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने गुरुवारी (१ जानेवारी) जाहीर केले की ‘न्याय सेतू’ हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आता व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध आहे. या उपक्रमांतर्गत, नागरिकांना आता मेसेजिंग ॲपद्वारे मोफत कायदेशीर माहिती आणि मार्गदर्शन मिळू शकेल.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये, मंत्रालयाने म्हटले आहे की व्हॉट्सॲप एकत्रीकरणामुळे “प्रत्येक नागरिकासाठी व्यावसायिक कायदेशीर मदत जलद आणि सुलभ राहील” याची खात्री होईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की व्हॉट्सॲपसारखे व्यापकपणे वापरले जाणारे प्लॅटफॉर्म ज्यांना पारंपारिक कायदेशीर प्रक्रिया आणि कार्यालये सहजपणे उपलब्ध नाहीत त्यांच्यासाठी कायदेशीर सेवांमध्ये मदत करू शकते.

‘न्याय सेतू’ हा भारत सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू केलेला एक डिजिटल उपक्रम आहे. त्याचे उद्दिष्ट नागरिकांना जटिल प्रशासकीय प्रक्रियांशिवाय जलद कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मूलभूत कायदेशीर मदत प्रदान करणे आहे. हे प्लॅटफॉर्म विशेषतः अशा लोकांसाठी उपयुक्त आहे ज्यांना कायदेशीर माहितीची आवश्यकता आहे परंतु संसाधने किंवा माहितीच्या कमतरतेमुळे ते पुढे नेण्यास असमर्थ आहेत.

व्हॉट्सॲप इंटिग्रेशनमुळे, न्याय सेतू आता अधिक सुलभ झाले आहे. सरकारच्या मते, यामुळे नागरिकांना सुरुवातीच्या कायदेशीर सल्ल्यासाठी वकील किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाहीशी होईल आणि कायदेशीर मार्गदर्शन अधिक समावेशक होईल.

व्हॉट्सॲपद्वारे न्याय सेतूच्या सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, नागरिकांना ७२१७७११८१४ वर संदेश पाठवावा लागेल. हा संपर्क व्हॉट्सॲपवर “टेली-लॉ” म्हणून दिसेल. चॅट ​​सुरू केल्यानंतर, वापरकर्त्यांना कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर माहिती आणि कायदेशीर मदत यांसंबंधी पर्याय प्रदान केले जातील.

चॅटबॉट प्रक्रियेचा भाग म्हणून मोबाइल नंबर पडताळणीची विनंती केली जाऊ शकते. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, वापरकर्ते चॅटद्वारे कायदेशीर सल्ला घेऊ शकतात. तथापि, सध्या काही प्रकरणांमध्ये मोबाइल नंबर पडताळणीशिवाय कायदेशीर माहिती आणि मदत दिली जात आहे.

व्हॉट्सॲप चॅटबॉट भारतातील सर्व ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्राइड, IOS, आणि वेब वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असेल.

डिजिटल इंडियाच्या व्यापक ध्येयाअंतर्गत, हा सरकारी उपक्रम नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची आणि कायदेशीर पर्यायांची जाणीव करून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. व्हॉट्सॲपसारख्या परिचित माध्यमावर कायदेशीर मदत सहज उपलब्ध झाल्याने न्याय मिळणे पूर्वीपेक्षा सोपे आणि जलद होईल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.

हे ही वाचा:

थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाचे आकर्षण मराठमोळ्या कलावंतांचे सिनेमे

संघर्षग्रस्त इराणमध्ये ३,००० भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थी अडकले

शेयर मार्केट संबंधित संस्थांच्या साइबर सुरक्षेसाठी SEBI घेऊन येणार AI टूल