कल्पना करा… चारही बाजूंनी अथांग समुद्र… आणि त्या समुद्राच्या मध्यभागी उभी असलेली विमानं. धावपट्टीवरून वेग घेत क्षणार्धात आकाशात झेपावणारी विमानं… हे दृश्य आज जपान आणि हाँगकाँगसारख्या देशांत वास्तव आहे. आणि आता, अशीच एक अभियांत्रिकी किमया भारतातही साकारण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात देशातील पहिल्या ऑफशोअर विमानतळाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वेग आला आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित जागेची पाहणी करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, हा केवळ आणखी एक विमानतळ उभारण्याचा प्रकल्प नाही. तो भारताच्या विमान वाहतूक व्यवस्थेचं भवितव्य बदलू शकतो, मुंबईवरील वाढता ताण कमी करू शकतो आणि राज्याच्या पायाभूत विकासाला नवी दिशा देऊ शकतो.
पण हे सगळं प्रत्यक्षात घडणार तरी कसं? समुद्रात हजारो एकर जमीन तयार करणं खरंच शक्य आहे का? त्यासाठी किती हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे? जगातील कोणत्या देशांनी अशी अभियांत्रिकी किमया आधीच करून दाखवली आहे? आणि भारतासाठी हा प्रकल्प इतका महत्त्वाचा का मानला जातो? भारताच्या पहिल्या ऑफशोअर विमानतळामागचं तंत्रज्ञान, खर्च, जागतिक तुलना, पर्यावरणीय आव्हानं आणि महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासावर होणारा दूरगामी परिणाम आपण सविस्तर समजून घेणार आहोत.
सर्वात आधी एक गोष्ट समजून घेऊया. पालघरमधील ऑफशोअर विमानतळाची संकल्पना अचानक समोर आलेली नाही. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती हवाई वाहतूक, भविष्यातील पायाभूत सुविधांची गरज आणि वाढवण बंदरासारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विचार करून गेल्या काही वर्षांपासून या कल्पनेवर अभ्यास सुरू होता. यासोबतच समुद्री जैवविविधता, मत्स्यव्यवसाय आणि किनारपट्टीवरील परिसंस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचाही सखोल विचार करण्यात येत आहे. आता हा प्रकल्प प्रत्यक्ष नियोजनाच्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जात आहे.
याच ठिकाणी एक प्रश्न निर्माण होतो. भारतात आधीच मुंबई, नवी मुंबई आणि इतर अनेक विमानतळ असताना आणखी एका विमानतळाची गरज का भासली? आणि तोही थेट समुद्रात? याचं उत्तर समजून घ्यायचं असेल, तर आधी मुंबईच्या वाढत्या हवाई वाहतुकीकडे पाहावं लागेल.
मुंबई हे देशाचं आर्थिक केंद्र आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीचं प्रमुख प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी प्रवासी मुंबई विमानतळाचा वापर करतात. मात्र, शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या विमानतळाच्या विस्ताराला आता भौगोलिक मर्यादा आड येत आहेत. नवीन धावपट्ट्या उभारण्यासाठी जागा नाही आणि वाढत्या विमान वाहतुकीमुळे स्लॉटची कमतरताही गंभीर बनत चालली आहे.
हीच गरज लक्षात घेऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात आला. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते मुंबई महानगर प्रदेशातील पुढील काही दशकांतील हवाई वाहतुकीची वाढ, वाढवणसारखं देशातील सर्वात मोठं खोल समुद्री बंदर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि वेगाने वाढणारी औद्योगिक गुंतवणूक यामुळे भविष्यात नवी मुंबई विमानतळावरही मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन गरज लक्षात घेऊन आणखी एका अत्याधुनिक विमानतळाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आणि याच ठिकाणी पुढे येते ‘ऑफशोअर विमानतळ’ ही संकल्पना.
पण हा ऑफशोअर विमानतळ नेमका असतो तरी काय?
नाव ऐकायला जरी वेगळं वाटत असलं, तरी त्यामागचं तंत्रज्ञान अत्यंत रंजक आहे. सामान्यतः विमानतळ जमिनीवर उभारले जातात. मात्र, ज्या शहरांमध्ये विस्तारासाठी जागाच उरलेली नसते, तिथे अभियंते समुद्रात कृत्रिम जमीन तयार करून त्यावर संपूर्ण विमानतळ उभारतात. यालाच ‘ऑफशोअर विमानतळ’ किंवा ‘सी-बेस्ड एअरपोर्ट’ म्हटलं जातं.
यासाठी सर्वप्रथम समुद्रतळाचा सखोल अभ्यास केला जातो. समुद्राची खोली, भरती-ओहोटी, समुद्रतळाची रचना आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास झाल्यानंतर त्या भागाभोवती मजबूत संरक्षक भिंती उभारल्या जातात. त्यानंतर भराव टाकून कृत्रिम जमीन तयार केली जाते आणि त्यावर धावपट्ट्या, टर्मिनल आणि इतर सुविधा उभारल्या जातात. म्हणजेच, हा केवळ विमानतळ उभारण्याचा प्रकल्प नसून, कृत्रिम भूभाग निर्माण करून त्यावर जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा उभारण्याचा अभियांत्रिकी चमत्कार आहे.
याच टप्प्यावर एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो… भारताचा हा पहिला ऑफशोअर विमानतळ नेमका कुठे उभारला जाणार आहे?
याचं उत्तर आहे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील कोरे गावाचा समुद्रकिनारा. अरबी समुद्रालगत कृत्रिम भूभाग तयार करून येथे देशातील पहिला ऑफशोअर विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, ही जागा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या वाढवण बंदराच्या अगदी जवळ आहे. त्यामुळे भविष्यात हा संपूर्ण परिसर देशातील सर्वात मोठ्या वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स हबपैकी एक बनू शकतो.
या ठिकाणाची निवडही अत्यंत रणनीतीपूर्वक करण्यात आली आहे. प्रस्तावित विमानतळ उत्तन–विरार सागरी सेतूपासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या सागरी सेतूचा विस्तार करून विमानतळाला थेट जोडणी देण्याची योजना आहे. याशिवाय मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) आणि वाढवण बंदर यांच्याशीही या विमानतळाची थेट कनेक्टिव्हिटी प्रस्तावित आहे.
म्हणजेच समुद्रमार्ग, रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक यांना एकाच ठिकाणी जोडणारे भारतातील पहिले मोठे मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीलाही मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्राथमिक आराखड्यानुसार या विमानतळावर दोन धावपट्ट्या असू शकतात. दरवर्षी सुमारे ९ कोटी प्रवाशांची आणि जवळपास ३० लाख मेट्रिक टन मालवाहतुकीची क्षमता लक्षात घेऊन त्याची रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हा देशातील सर्वाधिक वर्दळीच्या विमानतळांपैकी एक ठरू शकतो.
याशिवाय येथे आधुनिक प्रवासी टर्मिनल, स्वतंत्र कार्गो कॉम्प्लेक्स, विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी एमआरओ (Maintenance, Repair and Overhaul) सुविधा, तसेच जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक्स आणि कार्गो सेवा विकसित करण्याची योजना आहे. वाढवण बंदर आणि परिसरातील इतर बंदरांशी जोडणी झाल्यानंतर आयात-निर्यात आणि मालवाहतुकीसाठी हा परिसर देशातील एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
मात्र, इतका भव्य प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. विविध अहवालांनुसार या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ४५ हजार कोटी ते ७६ हजार २२० कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. मात्र, हा केवळ प्राथमिक अंदाज असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम खर्च निश्चित होईल. प्राथमिक नियोजनानुसार २०२६ मध्ये बांधकामाला सुरुवात होण्याची आणि २०३० च्या दशकाच्या सुरुवातीला विमानतळ कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या हा प्रकल्प नियोजनाच्या टप्प्यात असून, डीपीआरनंतर अंतिम आराखडा, पर्यावरणीय मंजुरी, निधीची रूपरेषा आणि बांधकामाचे वेळापत्रक निश्चित केले जाईल.
मात्र, कागदावरील हा आराखडा प्रत्यक्षात साकार करणं हीच सर्वात मोठी कसोटी असणार आहे. कारण समुद्रात विमानतळ उभारणं हे जगातील सर्वात गुंतागुंतीच्या अभियांत्रिकी कामांपैकी एक मानलं जातं. त्यासाठी समुद्रात भराव टाकून नवीन जमीन तयार करणे, मजबूत सी-वॉल्स उभारणे, जमिनीचे स्थिरीकरण, किनारपट्टी संरक्षण आणि समुद्री पर्यावरणाचा सखोल अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगातील मोजक्या अत्याधुनिक ऑफशोअर विमानतळ प्रकल्पांमध्ये गणला जाऊ शकतो.
समुद्रात विमानतळ उभारणं ऐकायला जरी अविश्वसनीय वाटत असलं, तरी जगात असे विमानतळ आधीच यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. मग कोणत्या देशांनी ही अभियांत्रिकी किमया करून दाखवली? त्यांनी कोणतं तंत्रज्ञान वापरलं? आणि त्या अनुभवातून भारत काय शिकू शकतो? चला… आता जगातील काही सर्वात प्रसिद्ध ऑफशोअर विमानतळांची सफर करूया.
खरं तर भारत हा असा प्रयोग करणारा पहिला देश नाही. अनेक देशांनी दशकांपूर्वीच समुद्रात कृत्रिम भूभाग तयार करून अत्याधुनिक विमानतळ उभारले आहेत आणि आज हे विमानतळ त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार बनले आहेत.
सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे जपानमधील कन्साई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. ओसाका उपसागरात कृत्रिम बेट तयार करून १९९४ मध्ये हा विमानतळ उभारण्यात आला. सुरुवातीला हा प्रकल्प अशक्य मानला जात होता. मात्र, अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर समुद्राच्या मध्यभागी जगातील सर्वात आधुनिक विमानतळांपैकी एक उभा राहिला. विशेष म्हणजे, हा विमानतळ भूकंप आणि चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक संकटांचाही सामना करण्यासाठी विशेष पद्धतीने डिझाइन करण्यात आला आहे.
दुसरं महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे हाँगकाँगचा चेक लॅप कॉक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. हा विमानतळ उभारण्यासाठी दोन लहान बेटांना जोडून सुमारे साडेबारा चौरस किलोमीटरचा कृत्रिम भूभाग तयार करण्यात आला. आज हा विमानतळ जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आणि कार्यक्षम विमानतळांपैकी एक मानला जातो.
याशिवाय जपानमधील चुबू सेंट्रेर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि दक्षिण कोरियातील इंचॉन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हीदेखील ऑफशोअर अभियांत्रिकीची यशस्वी उदाहरणं आहेत. या विमानतळांनी केवळ हवाई प्रवासी वाहतूक वाढवली नाही, तर पर्यटन, उद्योग, निर्यात आणि जागतिक व्यापारालाही मोठी चालना दिली. म्हणजेच, पालघरमध्ये प्रस्तावित विमानतळ हा पूर्णपणे नवा प्रयोग नाही. जगभरातील यशस्वी ऑफशोअर विमानतळांच्या अनुभवांवर आधारित तंत्रज्ञान आणि नियोजनाचा अभ्यास करूनच हा आराखडा विकसित केला जात आहे.
जगातील ही उदाहरणं पाहिल्यानंतर आता परत वळूया भारताकडे. कारण प्रश्न आहे… भारतासाठी हा प्रकल्प इतका महत्त्वाचा का मानला जातो?
याचं उत्तर केवळ एका नव्या विमानतळात नाही. हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील वाढत्या हवाई वाहतुकीचा ताण कमी करण्यास मदत करू शकतो. त्याचबरोबर वाढवण बंदर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एकमेकांशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीसोबतच मालवाहतूक, निर्यात, उद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
भारतीय शेअर बाजारात कार्ल्सबर्गची मोठी एंट्री
विंबल्डनमध्ये जोकोविचचा इतिहास
राम मंदिर चोरीप्रकरणातील आरोपींच्या जमीन, बँक व्यवहारांची नोंद पोलिसांकडे
मात्र, या प्रकल्पाचं महत्त्व जितकं मोठं आहे, तितकीच त्याची आव्हानंही मोठी आहेत. समुद्रात कृत्रिम जमीन तयार करणं, किनारपट्टीचं संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन राखणं, हवामान बदलाचे परिणाम लक्षात घेणं आणि हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभारणं या सर्व बाबी अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सध्या तयार होत असलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल, म्हणजेच डीपीआर, हा या संपूर्ण प्रकल्पाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
एकूणच, पालघरमधील प्रस्तावित ऑफशोअर विमानतळ हा केवळ आणखी एक विमानतळ उभारण्याचा प्रकल्प नाही. तो भारताच्या भविष्यातील विमान वाहतूक, सागरी लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरू शकतो. हा प्रकल्प यशस्वी झाला, तर भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जाऊ शकतो. आज ही केवळ एक संकल्पना आहे. उद्या ती भारताच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचं प्रतीक ठरू शकते. आणि त्या दिवशी समुद्राच्या मध्यभागातून आकाशात झेपावणारं प्रत्येक विमान, भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नव्या पर्वाची साक्ष देत असेल.
