केंद्र सरकारने ड्रायव्हर लायसन्ससंबंधी मोठी घोषणा केली आहे. नव्या नियमानुसार आता चालकांना ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी आरटीओकडे जाण्याची गरज नाही.
आता कार उत्पादक कंपन्या (Car Manfacture Companies), ऑटो मोबाईल असोसिएशन (Automobile Association) आणि स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांना ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी असेल. या संस्था त्यांच्या इथून प्रशिक्षण घेतलेल्या उत्तीर्ण वाहन चालकांना ड्रायव्हिंग लायसेन्स देऊ शकणार आहेत. त्यामुळे चालकांना लायसन्स मिळवण्यासाठी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयात (RTO) खेटे मारावे लागणार नाहीत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भातील नोटीस जारी केली आहे. आरटीओकडून ड्रायव्हिंग लायसन्स देणे सुरू राहणार असून आता कार उत्पादक कंपन्या, ऑटो मोबाईल असोसिएशन आणि स्वयंसेवी संस्था यांना ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी असेल. त्यानंतर या संस्था वाहन चालकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स देऊ शकतील.
हे ही वाचा:
जर्मन निवडणुकीनंतर चित्र अस्पष्टच?
परमबीर यांच्यासह २५ जणांना निलंबित करण्याचा प्रस्तावच फेटाळला
किरीट सोमैय्यांचा कोल्हापूर दौरा आज सुरु, काय होणार कागलमध्ये?
तालिबानी फतवा; दाढी कापू नका, विदेशी हेअरस्टाइल नको!
या संस्थांकडे वाहन प्रशिक्षण केंद्रासाठीचा परवाना असणे आवश्यक आहे. या संस्था आपल्या चालकांचे प्रशिक्षण झाल्यानंतर त्यांना वाहन परवाना देऊ शकतात. वाहन परवाना जारी करणाऱ्या संबंधित संस्थांकडे सर्व पायाभूत सुविधा आणि अन्य व्यवस्था असल्या पाहिजेत.
कोरोना काळानंतर देशभरातील जवळपास सर्वच राज्यांच्या परिवहन विभागाने लर्निंग लायसन्ससाठी असणाऱ्या फी जमा करण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. नव्या पद्धतीनुसार स्लॉट बुकिंग झाल्यावर लगेच लायसेन्ससाठी पैसे जमा करावे लागतात. त्यानंतर सोयीनुसार चाचणी परीक्षेची तारीख दिली जाते. लायसन्सशी संबंधित सेवांसाठी परिवहन विभागाच्या वेबसाईटवर पर्याय आहेत. वाहनांच्या नोंदणीसाठी (RC) आरटीओमध्ये जावे लागणार आहे.
