भारताचा विधी आयोग एकावेळी सर्व निवडणुका घेण्याची शिफारस करून एक अहवाल सादर करू शकते. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, आयोग २०२४ आणि २०२९ दरम्यान एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी एक मुदत निश्चित करू शकते. २२व्या विधी आयोगाचा अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सादर केला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका एकत्र लढवता याव्यात, यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
२३ सप्टेंबर रोजी कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेचे माजी विरोधीपक्षनेते गुलाम नबी आझाद, १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप आणि माजी मुख्य इंटेलिजन्स आयुक्त संजय कोठारी सहभागी झाले होते. या मुद्द्यांवर सल्ला देण्यासाठी विधी आयोग आणि राजकीय पक्षांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
हे ही वाचा:
फरार उद्योगपती नीरव मोदीची उंदीर-घुशींपासून सुटका!
खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूनच्या कॅनडाप्रवेशावर बंदीची हिंदू गटाची मागणी
मध्य प्रदेशात १२ वर्षीय मुलीवर बलात्कार
जलाशयाच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात नागरिकांची समिती गठित करावी
सन २०१८मध्ये निवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील २१व्या विधी आयोगानेही एका मसुदा अहवालात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या तत्त्वाची शिफारस केली होती. मात्र या मुद्द्यांमधील गुंतागुतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ‘सरकारने अंतिम शिफारस करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सर्व घटकांना सहभागी करून या बाबत चर्चा करावी,’ असे सुचवले होते. मात्र त्याबाबत अंतिम कारवाई करण्यापूर्वीच या आयोगाचा कार्यकाळ संपला होता.
२२व्या विधी आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी २०२०मध्ये तीन वर्षांसाठी झाली होती. मात्र या आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती नोव्हेंबर २०२२मध्ये झाली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी यांना याचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. जेव्हा फेब्रुवारीमध्ये आयोगाचा कार्यकाळ समाप्त होत आला होता, तेव्हा सरकारने त्यांना ३१ ऑगस्ट २०२४पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
