मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि महत्वाचा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रातील पोलीस भरतीमध्ये आता तृतीयपंथीयांनाही संधी मिळणार आहे. तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस भरतीमध्ये स्वतंत्र्य पर्याय ठेवण्याची तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवणार आहे. राज्य सरकराने तृतीयपंथी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याने न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते. त्यानंतर तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली.
पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी तरतूद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आदेश दिले होते. त्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्त आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
भरतीसाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या वेबसाइटवर बदल केला जाईल आणि वेबसाइटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल. तसेच त्यांच्यासाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत. १३ डिसेंबर पर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल. पुढे १५ डिसेंबर भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असणार आहे.
हे ही वाचा :
‘लव्ह जिहाद’ कायद्याची पडताळणी सुरु, फडणवीसांची माहिती
‘या’ शहरात आहे सोन्याची नाणी देणारे एटीएम
भिवंडीत सराईत गुंड गणेश कोकाटेवर अज्ञात गुंडाचा गोळीबार
मुलानेच ७० वर्षीय आईची हत्या केली आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावली, पण
२०२३ पर्यंत तृतीयपंथीयांच्या शारीरिक चाचणीशी संबंधित नियम तयार केले जातील. त्यानुसार, तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
