३०.९९ कोटींपेक्षा जास्त असंघटित कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर केली नोंदणी

संसदेत गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ ऑगस्टपर्यंत ३०.९९ कोटींपेक्षा जास्त असंघटित कामगारांनी सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. श्रम व रोजगार मंत्रालयाने आधाराशी जोडलेल्या असंघटित कामगारांचा व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तयार करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, ई-श्रम पोर्टलचा उद्देश असंघटित कामगारांना स्वघोषणेनुसार एक युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) देऊन त्यांची नोंदणी करणे व सहाय्य करणे हा आहे.

हे पोर्टल विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांना एका व्यासपीठावर एकत्रित करते. त्यामुळे ई-श्रमवर नोंदणीकृत असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता येतो आणि आतापर्यंत मिळालेले फायदे ते पाहू शकतात. ई-श्रम नोंदणीबाबत कामगारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचाही वापर केला जात आहे.

हेही वाचा..

महिलांच्या आरोपानंतर आमदाराचा केरळ युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा!

योगींच्या जीवनावर बनलेल्या चित्रपटावर बॉम्बे हायकोर्ट स्वतः पाहून देणार निकाल

राज्यसभेतही पारित झाले ऑनलाइन गेमिंग विधेयक

“ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५’ चा उद्देश अपायकारक परिणामांवर नियंत्रण”

असंगठित कामगारांच्या नोंदणीस मदत करण्यासाठी राज्य सेवा केंद्रे (एसएसके) आणि सामान्य सेवा केंद्रांचीही सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय,१ जुलै २०२० ते ३१ जुलै २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत उद्यम नोंदणी पोर्टल आणि उद्यम सहाय्य प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रोत्साहनांसाठी नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) संख्या वाढून 6.63 कोटी झाली आहे. तसेच, १५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींसाठी सामान्य स्थितीतील अंदाजे बेरोजगारी दर (यूआर) २०२१-२२ मध्ये ४.१ टक्क्यांवरून २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये ३.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. त्याचबरोबर, युवकांमध्ये (१५-२९ वर्षे) यूआर २०२१-२२ मधील १२.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १०.२ टक्क्यांवर आला आहे.

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस अहवालानुसार, १५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींसाठी रोजगाराचे प्रमाण दर्शवणारा अंदाजे श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) २०२०-२१ मध्ये ५२.६ टक्के, २०२१-२२ मध्ये ५२.९ टक्के, २०२२-२३ मध्ये ५६.० टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ५८.२ टक्के इतका झाला आहे, ज्यावरून मागील काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते.