पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने २००८ मधील एका प्रकरणात आरोपीने महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे, तिची छेडछाड करणे आणि छाती दाबणे ही कृत्ये गंभीर व गुन्हेगारी स्वरूपाची असली, तरी ती कायद्याच्या दृष्टीने ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ (Attempt to Rape) ठरत नसून महिलेच्या शीलभंगाचा (Outraging Modesty) गुन्हा ठरतो, असे निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकारच्या न्यायनिर्णयांबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयीन संवेदनशीलतेवर भर दिला आहे.
हे प्रकरण २००८ मधील असून, एका महिलेने वडिलांसोबत फोटो स्टुडिओमध्ये गेल्यानंतर स्टुडिओ मालकाने तिच्या वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगून दरवाजा बंद केला आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता. महिलेच्या आरडाओरडीनंतर तिचे वडील धावून आल्याने आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला. खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या प्रयत्नासह बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते.
हे ही वाचा:
दिवसभर तेजीचा जल्लोष, अखेरीस नफावसुलीचा ब्रेक
माऊलींच्या पादुकांना नीरा स्नान; भक्तिरंगात न्हाऊन निघाले हजारो वारकरी!
सेमिकंडक्टरपासून युरियापर्यंत… मोदी सरकारचे २.१९ लाख कोटींचे मेगा पॅकेज
श्रद्धा वालकरच्या शरीराचे तुकडे अंत्यसंस्काराच्या प्रतीक्षेत…खुनी आफताब मात्र शिकतोय!
मात्र, अपीलवरील सुनावणीत पाटणा उच्च न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करत वैद्यकीय पुराव्याचा अभाव, तपास अधिकाऱ्याची साक्ष नोंदवली न जाणे आणि बलात्काराचा प्रयत्न सिद्ध करणारी ठोस कृती अथवा पुरावा नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे आरोपीविरुद्ध बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तथापि, महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे, तिला बंदिस्त करणे आणि तिची छेडछाड करणे ही कृत्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत महिलेच्या शीलभंगाचा गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या निर्णयाची दखल सर्वोच्च न्यायालयातही घेण्यात आली. अशा प्रकारचे निर्णय वारंवार समोर येत असल्याची बाब वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांकडून अधिक सखोल कायदेशीर अभ्यास आणि संवेदनशील दृष्टिकोन अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीत न्यायालयांनी आणि पोलिसांनी अनुसरण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.