केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१५ जुलै) देशातील तंत्रज्ञान, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तब्बल २.१९ लाख कोटींच्या सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामध्ये इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन (Semicon) 2.0, मोबाईल फोन उत्पादन योजना (Mobile Phone Manufacturing Scheme – MPMS) आणि राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-२०२६ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे भारताची उत्पादन क्षमता वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला अधिक बळ देणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
मंत्रिमंडळाने इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 साठी १.२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत सेमिकंडक्टर उत्पादनासाठी आवश्यक उपकरणे, कच्चा माल, भारतीय बौद्धिक संपदा (IP), संशोधन आणि पुरवठा साखळी विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे भारताला जागतिक चिप उत्पादन क्षेत्रात अधिक सक्षम स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
देशांतर्गत मोबाईल फोन उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्यासाठी मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम (MPMS) अंतर्गत ६२,५०० कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल आणि भारताची जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख अधिक मजबूत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-२०२६लाही मंजुरी दिली. या धोरणामुळे देशातील युरिया उत्पादन क्षमता वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना खतांचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. यामुळे खत क्षेत्रात नव्या गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
याशिवाय मंत्रिमंडळाने रेल्वेच्या क्षमता विस्ताराशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसेच वाराणसीतील दोन उन्नत (एलिव्हेटेड) कॉरिडॉर प्रकल्पांनाही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाची संवेदनशील माहिती डार्क वेबवर?
ममतांची साथ सोडत तृणमूलचे मदन मित्रा बंडखोर गटात
बंगालमधील सरकार बदलल्यामुळे तस्लिमा नसरिन १९ वर्षांनी कोलकात्यात येणार
पीओके आंदोलनात लष्कर, जैशच्या दहशतवाद्यांना घुसवण्याचा कट?
सरकारच्या मते, या सर्व योजनांमुळे भारताची औद्योगिक क्षमता वाढेल, उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात देश स्वयंपूर्ण होईल, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल. विशेषतः सेमिकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.