भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) समोर सध्या मोठे मनुष्यबळ संकट उभे राहिले आहे. गगनयानसह अनेक महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांवर काम करणाऱ्या १०० हून अधिक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यांत राजीनामे दिल्याने केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतराळ विभागाने (Department of Space) वैज्ञानिकांचे राजीनामे आणि स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करत निर्गमनाचे नियम अधिक कडक केले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गगनयान, उपग्रह विकास, प्रक्षेपण वाहने आणि इतर धोरणात्मक प्रकल्पांवर कार्यरत असलेल्या वैज्ञानिकांच्या वाढत्या निर्गमनामुळे महत्त्वाच्या मोहिमांच्या वेळापत्रकावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. खासगी अंतराळ कंपन्यांकडून मिळणारे आकर्षक वेतन, आधुनिक संशोधन सुविधा आणि करिअरच्या नव्या संधी हे या राजीनाम्यांमागील प्रमुख कारण मानले जात आहे.
हे ही वाचा:
‘लाईफलाईन’ की ‘फाईटलाईन’? मुंबई लोकलमध्ये सीटच्या वादातून हाणामारी
पुरी रथयात्रेत चेंगराचेंगरीसदृश दुर्घटना
न्यायाधीश असतानाच एलपीजी एजन्सी चालवली? वितरण अधिकार निलंबित
राष्ट्रीय जलतरण अजिंक्यपद स्पर्धेत पश्चिम रेल्वेचा दबदबा
या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी १४ जुलै रोजी अंतराळ विभागाने अंतर्गत आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, ग्रुप ‘ए’ वैज्ञानिक व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचे प्रस्ताव संबंधित केंद्रांकडून थेट मंजूर करता येणार नाहीत. अशा सर्व प्रकरणांचा अंतिम निर्णय आता अंतराळ विभागाच्या पातळीवर घेतला जाणार आहे. यापूर्वी केंद्रप्रमुखांना असलेले अधिकारही मागे घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी वैज्ञानिकांच्या निर्गमनाची दखल घेतली असली तरी सध्या सुरू असलेल्या कोणत्याही महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमेवर तातडीचा परिणाम होणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. गगनयान मोहिमेची तयारी नियोजनानुसार सुरू असून आवश्यक सुरक्षा चाचण्यांमध्येही प्रगती होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताचे पहिले मानवी अंतराळ अभियान असलेल्या गगनयान मोहिमेला देशासाठी ऐतिहासिक महत्त्व आहे. अशा निर्णायक टप्प्यावर अनुभवी वैज्ञानिकांचे मोठ्या प्रमाणात निर्गमन ही गंभीर बाब मानली जात असून, संशोधन क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ टिकवून ठेवणे हे सरकार आणि इस्रोसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे.