दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि मणिपूर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल यांच्याभोवती मोठा वाद निर्माण झाला आहे. न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असतानाच त्यांनी एलपीजी वितरक एजन्सी चालवल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने त्यांच्या ‘किचन फ्लेम’ या एलपीजी वितरक एजन्सीचे वितरण अधिकार (डीलरशिप) निलंबित केले आहेत.
माहितीनुसार, सिद्धार्थ मृदुल यांना १९८४ मध्ये बीपीसीएलकडून एलपीजी एजन्सी मंजूर झाली होती. त्यानंतर १९८६ मध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. २००८ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली, तर २०२३ मध्ये ते मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ते निवृत्त झाले. मात्र या संपूर्ण कालावधीत ‘किचन फ्लेम’ ही एजन्सी त्यांच्या नावावरच सुरू राहिल्याचा आरोप आहे.
बीपीसीएलच्या नोंदीनुसार, या एजन्सीचा करार १९९५, २००५, २०१०, २०१५ आणि त्यानंतर २०२५ मध्येही वेळोवेळी नूतनीकरण करण्यात आला. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या शेवटच्या करारावरही सिद्धार्थ मृदुल यांचे छायाचित्र आणि स्वाक्षरी असल्याचे सांगितले जात आहे.
हे प्रकरण एका सार्वजनिक तक्रारीनंतर उघडकीस आले. त्यानंतर बीपीसीएलने जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मे २०२६ मध्ये न्यायमूर्ती मृदुल यांना नोटिसा बजावून स्पष्टीकरण मागितले. कंपनीने नोटिशीत नमूद केले की, न्यायाधीश म्हणून पूर्णवेळ संवैधानिक पदावर कार्यरत असल्याची माहिती एजन्सी कराराच्या वेळी उघड करण्यात आली नव्हती. तसेच, बीपीसीएलची पूर्वपरवानगी न घेता न्यायिक पदावर कार्यरत राहणे हे वितरक करारातील अनेक अटींचे उल्लंघन असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. मात्र, या नोटिसांना कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने बीपीसीएलने ६ जुलै २०२६ रोजी ‘किचन फ्लेम’ एजन्सीची डीलरशिप निलंबित केली.
हे ही वाचा:
‘नो एंट्री’ पुलावर बर्थडे पार्टी! २६ कोटींच्या पुलावर वाढदिवसाचा धुमाकूळ
सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर तात्पुरती बंदी
“श्रीकृष्ण मुस्लिम होते, दिवसातून पाच वेळा नमाज पढत होते” मौलाना बरळले
दुसरीतील हिंदू विद्यार्थ्याला ‘कलमा’ पठणाचा गृहपाठ; शिक्षिकेची हकालपट्टी
दरम्यान, या एजन्सीचे दैनंदिन कामकाज पाहणारे दीपक यादव यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांची पत्नी मोनिका यादव यांनी एजन्सीचे मालकी हक्क स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने बीपीसीएलला दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याआधीच डीलरशिप निलंबित झाल्याने त्यांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
