आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या हल्ल्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण म्हणाले की, मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्याला भारताने संपूर्ण कायदेशीर मदत दिली होती, मात्र बांगलादेशातील एका हिंदू साधूला ना कायदेशीर मदत मिळत आहे, ना त्यांच्या खटल्याची न्याय्य सुनावणी होत आहे. पवन कल्याण यांनी स्युडो-सिक्युलरिस्टना उद्देशून म्हटले की आता त्यांचा आवाज कुठे आहे?
पवन कल्याण यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, दोन प्रकरणे आहेत ज्यातून न्याय आणि अन्याय यातील फरक समजू शकतो. पहिली केस भारतातील आहे, जिथे २००८ च्या मुंबई हल्ल्यात १६६ लोक मारले गेले होते आणि ३०० हून अधिक जखमी झाले होते. यावेळी दहशतवादी कसाबला रंगेहाथ पकडण्यात आले आणि त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुलीही दिली, परंतु तरीही त्याच्या प्रकरणात संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आली आणि त्याला कायदेशीर मदतही देण्यात आली. उच्च न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची सुविधाही देण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांचा दयेचा अर्जही राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. २१ नोव्हेंबर २०१२ रोजी त्याला शिक्षा सुनावण्यात आली, परंतु या काळात भारताची लोकशाही रचना आणि संयम संपूर्ण जगाने पाहिला.
दुसरे प्रकरण बांगलादेशातील आहे, जिथे एका हिंदू साधूला देशद्रोहाच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. चिन्मय कृष्ण दास यांनी केवळ बांगलादेशातील नोबेल शांतता पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या सरकारच्या अंतर्गत हिंदूंवरील अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला, परंतु त्यांना अटक करण्यात आली आणि आता त्यांना ना कायदेशीर मदत मिळत आहे ना न्याय्य खटला. अशा परिस्थितीत मानवाधिकाराचे स्वयंघोषित चॅम्पियन असलेले स्युडो-सेक्युलर आता गप्प का आहेत? त्याचा राग आता कुठे आहे? वेगवेगळ्या ठिकाणी न्यायाचा चेहरा का वेगळा असतो?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले, जगाला चिन्मय कृष्ण दास सारख्या लोकांसाठी बोलण्याची गरज आहे कारण मानवतेचा आत्मा त्यावर अवलंबून आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण म्हणाले.
हे ही वाचा :
दरम्यान, बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर तेथे हिंदू समाजाच्या लोकांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. अनेक मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली आणि बांगलादेशात हिंदुविरोधी आणि भारतविरोधी भावना भडकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत भारत सरकारने बांगलादेश सरकारकडे आक्षेप घेतला आहे, मात्र असे असतानाही बांगलादेश सरकार अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलताना दिसत नाही.
