विमान अपघात : चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

भारत सरकारने एअर इंडिया फ्लाइट एआय-171 च्या अपघाताची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. ही फ्लाइट अहमदाबादहून लंडनच्या गैटविक विमानतळाकडे निघाली होती, पण १२ जून रोजी उड्डाण केल्यानंतर लगेचच दुर्घटनाग्रस्त झाली. या विमानात एकूण २४२ प्रवासी होते, त्यापैकी फक्त एकच जण वाचला. उर्वरित २४१ जणांचा मृत्यू झाला, ही अलीकडील वर्षांतील सर्वात भीषण विमान दुर्घटनांपैकी एक आहे.

नागरिक उड्डयन मंत्रालयाने सांगितले की, ही समिती दुर्घटनेचे नेमके कारण शोधेल आणि काय चुकले हे तपासेल. समिती विद्यमान सुरक्षा नियमांची देखील पुनर्रचना करेल आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी नवीन उपाययोजना सुचवेल. ही समिती इतर एजन्सीद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या तपासांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, तर धोरणे व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वे सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या उच्चस्तरीय समितीचे नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव करतील. त्यात नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, नागरी उड्डाण सुरक्षा ब्यूरो, DGCA (सिव्हिल एव्हिएशन महासंचालनालय), इंटेलिजन्स ब्युरो आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सामील असतील.

हेही वाचा..

नीट यूजी : महेश कुमार ६८६ गुणांसह देशात अव्वल

राजा रघुवंशी हत्या प्रकरण : हत्या पूर्वनियोजित कटाचा भाग

पंतप्रधान मोदी सायप्रस, कॅनडा, क्रोएशियाला जाणार

भारत-पाकिस्तान दरम्यान तिसऱ्या पक्षाची ढवळाढवळ नको

गुजरात सरकार, अहमदाबाद पोलिस, आपत्ती निवारण प्राधिकरण आणि फॉरेन्सिक सायन्स तज्ज्ञ देखील समितीचा भाग असतील. आवश्यकतेनुसार यामध्ये अतिरिक्त विमानतंत्रज्ञ, कायदेशीर सल्लागार किंवा तपास अधिकारीही सामील केले जाऊ शकतात. समितीकडे फ्लाइट डेटा, कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डिंग, विमान देखभाल नोंदी, एटीसी (एअर ट्रॅफिक कंट्रोल) लॉग आणि साक्षीदारांचे जबाब यांसारख्या महत्त्वपूर्ण नोंदी उपलब्ध असतील.

समिती दुर्घटनास्थळी भेट देईल आणि यात सामील झालेल्या लोकांशी—जसे की क्रू मेंबर्स, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि बचाव पथक—संवाद साधेल. जर या दुर्घटनेमध्ये आंतरराष्ट्रीय घटक आढळले, तर समिती विदेशी एजन्सी आणि विमाननिर्मात्यांसोबत समन्वय साधेल. समितीला तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपघाताच्या मुळ कारणाशिवाय, बचाव कार्य कसे राबवले गेले आणि विविध एजन्सींमध्ये समन्वय कसा होता, याचेही मूल्यांकन समिती करेल.

ही समिती प्रशिक्षण, संप्रेषण आणि केंद्र व राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेत सुधारणा कशी करता येईल, याबाबत शिफारसी करेल. उद्दिष्ट हेच आहे की, अशा दुर्घटनांप्रती भारताची प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय मानदंडांशी सुसंगत असावी.