पान मसाला उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगसाठी प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घातली आहे. यापुढे पान मसाल्याचे पॅकेजिंग प्लास्टिकमुक्त कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज किंवा नैसर्गिक स्रोतांपासून तयार केलेल्या साहित्यामध्ये करावे लागणार आहे. याशिवाय टिन किंवा काचेच्या कंटेनरचा वापर करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
एफएसएसएआयने अन्न सुरक्षा आणि मानक (पॅकेजिंग) दुरुस्ती नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. ही अधिसूचना १० ऑगस्ट २०२६ रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली असून, अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून हे नियम लागू झाले आहेत. नव्या नियमांनुसार पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये केवळ बाहेरील प्लास्टिकवरच निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत, तर पॅकेजिंगच्या आतील थरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक आणि कृत्रिम पदार्थांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. पॉलिथिलीन, पॉलीप्रॉपिलीन, पॉलिस्टर, पीव्हीसी तसेच इतर कृत्रिम पॉलिमर, कोपॉलिमर किंवा लॅमिनेट्सचा वापर पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगसाठी करता येणार नाही.
तसेच कागदावर आधारित पॅकेजिंगमध्ये अॅल्युमिनियम फॉइल किंवा धातूचा थर वापरलेला असल्यास तेही मान्य केले जाणार नाही. म्हणजेच बाहेरून पॅकेजिंग कागदाचे दिसत असले, तरी त्याच्या आतील बाजूस प्लास्टिक किंवा धातूचा थर असल्यास ते नव्या नियमांनुसार ग्राह्य धरले जाणार नाही.
पान मसाला उत्पादकांना आता पॅकेजिंगसाठी टिन किंवा काचेच्या कंटेनरचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर प्लास्टिकमुक्त कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज आणि नैसर्गिक स्रोतांपासून तयार केलेल्या साहित्याचा वापर करता येणार आहे. या निर्णयामुळे पान मसाल्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक किंवा प्लास्टिक-लॅमिनेटेड छोट्या पाऊचच्या वापराला आळा बसण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगला प्रोत्साहन मिळेल.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींच्या त्या विदेश दौऱ्यात कोण होते सोबत ? फोटो केला व्हायरल
चित्रपट चालो न चालो, पॉपकॉर्नची कमाई मात्र जोरात
काँगोमध्ये इबोलाचा कहर; मृतांचा आकडा २ हजारांपार
बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीत मालवाहू जहाजावर हल्ला; तीन जणांचा मृत्यू
एफएसएसएआयने या नियमांमधील बदलांसंदर्भातील मसुदा २८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केला होता. या मसुद्यावर नागरिक, उद्योग क्षेत्रातील घटक आणि संबंधित भागधारकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. सुमारे ६० दिवसांच्या सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर प्राप्त झालेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.